राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

सविता कोविंद द्वारा बनाए गए मास्क दिल्ली के अलग-अलग शेल्टर होम में भिजवाए जाएँगे।

नई जानकारी के मुताबिक 9 मार्च को कनिका कपूर लंदन से भारत लौटी थी, इसके बाद उन्होंने 72 घंटे मुंबई में बिताए और फिर 11 मार्च को लखनऊ के लिए रवाना हो गई। कनिका के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग उन लोगों की तलाश में जुट गया है, जो कनिका से किसी न किसी रूप में मिले या उसके नजदीक आए।

बुधवार की सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी और राजस्थान के सांसदों के लिए राष्ट्रपति भवन में ब्रेकफास्ट की मेजबानी की थी। इस कार्यक्रम की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दुष्यंत सिंह, जिन्होंने कि कनिका कपूर के साथ पार्टी अटेंड की थी, राष्ट्रपति कोविंद के पीछे खड़े दिख रहे हैं।

आश्चर्य की बात यह कि ममता के बंगाल से छपने वाले इस अखबार में बंगाल के मजहबी दंगे दिखाई नहीं देते, बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की आए दिन होती हत्याएँ नहीं दिखतीं, लेकिन दलितों को एक वायरस से तुलना करते हुए, राष्ट्रपति पर निशाना साधा जाता है, क्योंकि वो भाजपा-संघ से जुड़े हुए रहे हैं।

प्रेस काउंसिल ने लिखा कि देश के प्रथम नागरिक (राष्ट्रपति कोविंद) पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ, उपहास और उन्हें नीचा दिखाने की बात गैरजरूरी होने के साथ-साथ पत्रकारिता के उचित प्रतिमानों के विपरीत जाती हैं।

इनकी अध्यक्षता में बनी बेंच ने ही रामजन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाया था। जिसमें निर्णय रामलला के पक्ष में गया था।

जस्टिस मुरलीधर के तबादले का आदेश 26 फरवरी को जारी किया गया था। इसको दिल्ली दंगों से जोड़ लिबरल गैंग ने प्रोपेगेंडा फैलाया था। अब खुद जस्टिस मुरलीधर ने बताया है कि दिल्ली दंगों से काफी पहले ही उन्होंने तबादले को लेकर सहमति दे दी थी।

तस्वीर हटाने के आरोप में मोहम्मद राहिल को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि उसने बगैर किसी की अनुमति के तस्वीर हटाई थी। सीएए से नाराज होकर उसने ऐसा किया था।

पार्थसारथी ने ही पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को भी गिरफ़्तार किया था। आईपीएस ऑफिसर धीरेन्द्र शुक्ला को भी प्रेसिडेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने जुड़े मामले में भी जाँच की थी।

जनता की भागीदारी के कारण ‘स्वच्छ भारत अभियान’ ने बहुत ही कम समय में प्रभावशाली सफलता हासिल की है। यही भावना अन्य क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों में भी दिखाई देती है। चाहे रसोई गैस की सब्सिडी को छोड़ना हो, या फिर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना।