इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के आदेश का विरोध कर रहे कुछ छात्रों और सवर्ण समाज के अन्य छात्रों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है।
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सांसद में पारित बिल के अनुसार समान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमज़ोर उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है।
कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद कई पार्टियों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है जिसमें बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी कॉन्ग्रेस भी शामिल है। एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने भी इस फ़ैसले का समर्थन किया है।