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रिलायंस से ₹25 करोड़ वसूल नहीं पाएगा SEBI, सुप्रीम कोर्ट ने SAT के आदेश में दखल से किया इनकार: जानिए क्या है 1994 का...

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के खिलाफ SEBI द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया।

AMU पर पैमाना सेट, पर ‘अल्पसंख्यक दर्जे’ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच करेगी: क्या है आर्टिकल 30A, विवाद कितना पुराना… जानिए सब...

सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित 1967 के अज़ीज़ बाशा मामले में अपने फैसले को पलट दिया।

अब ‘डिग्री’ वाले मौलवी नहीं होंगे पैदा, पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा से दूर रखना कितना जायज: क्या मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के...

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा से संबंधित फाजिल और कामिल पर मदरसा अधिनियम के प्रावधान असंवैधानिक हैं।

A (अर्नब) से Z (जुबैर) को बेल, दबाव गैंग से मुक्ति, जजों पर भरोसा… न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या, CJI चंद्रचूड़ ने प्वाइंट...

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि न्यायपालिका की असल आजादी का मतलब सिर्फ सरकार के दखल से ही नहीं बल्कि बाकी प्रेशर ग्रुप से आजादी भी होती है।

हर निजी संपत्ति ‘सामुदायिक संसाधन’ नहीं, सरकार भी नहीं ले सकती: प्राइवेट प्रॉपर्टी पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची नई लक्ष्मण रेखा, जानिए अनुच्छेद 39(B)...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39(B) के तहत सभी निजी संपत्तियों को 'सामुदायिक संसाधन' नहीं माना जा सकता।

जज और CM/PM के बीच न हो मीटिंग तो लटक जाएँगे काम: गणेश पूजा की तस्वीर में ‘डील’ खोजने वाले गैंग को CJI चंद्रचूड़...

CJI चंद्रचूड़ ने जजों की छुट्टियों को लेकर होने वाली आलोचना पर कहा कि वह स्वयं सुबह 3:30 बजे उठते हैं और अपना काम निपटाते हैं।

जो वकील मुस्लिमों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने का पैरोकार, उस पर लगा जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने रोका: हाई कोर्ट ने ‘व्यवहार’ में...

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता महमूद प्राचा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने पर रोक लगा दी है।

बुलडोजर पर ठेकेदारी करने चली थी CPI की महिला संगठन, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार: कहा- हम भानुमती का पिटारा...

सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को अदालत की अवमानना बताने वाली ​​NFIW की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मदरसा कानून पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर योगी सरकार ने उठाए सवाल, NCPCR से सुप्रीम कोर्ट का सवाल- आप केवल मदरसों से...

शीर्ष न्यायालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से पूछा कि क्या उसने अन्य धर्मों के ऐसी ही संस्थानों के खिलाफ यही रुख अपनाया है।

न मदरसों की मान्यता रद्द होगी, न सरकारी स्कूलों में बच्चे होंगे ट्रांसफर: NCPCR के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जमीयत उलमा-ए-हिंद ने...

NCPCR ने उन मदरसों की मान्यता रद्द करने और उनका निरीक्षण करने का आदेश दिया था जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 का पालन नहीं कर रहे थे।

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