हलफनामे में मंत्रालय ने प्रोग्राम को आपत्तिजनक कहा है लेकिन फिर भी प्रोग्राम के बाकी बचे 4 एपिसोड को प्रोग्राम कोड के मुताबिक काट-छाँट करके चलाने की अनुमति दे दी है।
लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने लिखित तौर पर माफी माँगी है। ट्विटर इंडिया के मुख्य गोपनीयता अधिकारी डेमियन करेन ने एक हलफनामे पर हस्ताक्षर कर माफीनामा भेजा।
ट्विटर को अगले 5 दिनों में समझाने का निर्देश दिया गया है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए?
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसी का अधिकार नहीं हथियाना चाहती है, आजादी पर आँच नहीं आने देना चाहती। लेकिन एक रिस्पांसिबल जर्नलिज्म हो। वो रिस्पांसिबिलिटी खुद तय करनी होती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मदद से कुछ ही दिन पहले चर्चा में आई स्वप्नाली सुतार अब अपने घर से ही अपनी ऑनलाइन क्लासेज जॉइन कर पा रही हैं।
दोनों प्रतिबंधित चैनलों पर आरोप है कि दिल्ली दंगों के दौरान रिपोर्टिंग में किसी विशेष समुदाय के पूजा स्थल पर हमले की खबर दिखाई गई है और उस पर एक समुदाय का पक्ष लिया गया। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा कि चैनलों ने दिल्ली हिंसा में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की थी।
"सरकार दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो का हरसंभव तरीके से समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी सेवा प्रसारणकर्ता समकालीन उद्योग के मानकों के हिसाब से सेवाएँ उपलब्ध करा सके और भारत के कोने-कोने तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर सके।"
सुपर डांसर रियलिटी शो की दिपाली इसका उदाहरण है, जिसके डांस और एक्सप्रेशन के तालमेल ने उसे टीवी पर्दे पर लीड रोल दिलाया। मुमकिन है अगर इस जगह उसे दायरे में रहकर परफॉर्म करने की सलाह दी जाती, या फिर उसकी परवरिश विचारोत्तेजक नृत्य और उसकी उम्र के नृत्य में फर्क़ बताने में हुई होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता।
प्रसारण नियमों के उल्लंघन पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में, चैनलों से 7 दिनों के अंदर जवाब माँगा गया है। और पूछा गया है कि क्यों सरकार को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए।