लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने लिखित तौर पर माफी माँगी है। इससे पहले बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति ने ट्वीटर को ऐसा करने के लिए फटकार लगाई थी और इसे राजद्रोह जैसा करार दिया था। ट्विटर इंडिया के मुख्य गोपनीयता अधिकारी डेमियन करेन ने एक हलफनामे पर हस्ताक्षर कर माफीनामा भेजा।
Twitter apologized for the mistake and has informed us that they are working on a correction. By 30th November 2020, they will rectify the mistake: Meenakshi Lekhi, Chairperson, Joint Committee of Parliament on Data Protection Bill https://t.co/TmkeoWQS6S pic.twitter.com/DPLkJ8oQL3
— ANI (@ANI) November 18, 2020
मीनाक्षी लेखी ने बताया कि ट्विटर ने भारतीय भावनाओं को आहत करने के लिए माफी माँगी है और 30 नवंबर 2020 तक गलती को सुधारने की शपथ ली है। बता दें कि ट्विटर ने बीते 18 अक्टूबर को एक व्यक्ति के वीडियो कॉलिंग के दौरान लद्दाख की एक लोकेशन को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया था। इसके बाद से ट्विटर का विरोध होने लगा था और भारत सरकार ने इस पर ट्विटर से जवाब माँगा था।
Twitter has apologised in writing for showing Ladakh in China: Parliamentary panel’s chairperson Meenakshi Lekhi tells PTI
— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2020
इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्से को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई थी। ट्विटर को कड़ी चेतावनी देते हुए मंत्रालय के सचिव ने लिखा था कि इस तरह की हरकतों से सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की छवि खराब होती है। इसके अलावा ट्विटर का यह रवैया उसकी निरपेक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। कड़े शब्दों में यह कहा गया कि आने वाले समय में इस तरह की गलतियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी। यह सरासर गैर ज़िम्मेदाराना हरकत थी, जिसका सीधा प्रभाव लोगों की भावनाओं और देश की अखंडता पर पड़ता है।
गौरतलब है कि हाल ही में ट्विटर ने लेह को केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के बजाय जम्मू-कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाया था। इसके बाद मंत्रालय ने ट्विटर के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट को भेजे गए अपने नोटिस में लिखा था, “ट्विटर ने यह जान-बूझकर किया है। उसने लेह को जम्मू-कश्मीर के हिस्से के रूप में दिखाकर भारत की संप्रभु संसद की इच्छा को कम करने के लिए ये कदम उठाया है, जिसने लद्दाख को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था।” बता दें कि लेह, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख का मुख्यालय है।
मंत्रालय ने अपने नोटिस में ट्विटर को 5 कार्य दिवसों का समय देते हुए निर्देश दिया था कि वह ‘यह बताए कि गलत मानचित्र दिखाकर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान करने के लिए ट्विटर और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।’
