विषय

Central Government

पति-पत्नी के बीच सेक्स और इच्छा: मैरिटल रेप को अपराध बनाना कठोर कदम, ‘शादी एक संस्था’ पर आधारित केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध बनाने को अत्यधिक कठोर और असंगत बताया है।

अब फैक्टचेक नहीं कर सकती केंद्र सरकार: जानिए क्या है IT संशोधन नियम 2023 जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया ‘असंवैधानिक’, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...

सोशल मीडिया और ऑनलाइन तथ्यों की जाँच के लिए केंद्र द्वारा फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने को बॉम्बे हाई कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन बताया।

खालिस्तानी आतंकी पन्नू की फरियाद पर अमेरिकी अदालत ने NSA अजीत डोभाल-पूर्व रॉ चीफ को भेज दिया समन, कहा- 21 दिन में जवाब दो:...

अमेरिका की कोर्ट ने भारत सरकार को समन जारी किया है। समन में भारत सरकार से 21 दिनों के भीतर जवाब माँगा गया है।

जो NPS में लगा चुके पैसा, उनके लिए UPS में क्या, कितना और कैसे होगा फायदा… OPS के मुकाबले कितना अलग: जानिए पॉइंट-बाइ-पॉइंट

सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS से बेहतर UPS साबित होगा। इसके पीछे तमाम वजहें हैं। जानिए दोनों स्कीम के बारे में बिंदुवार।

नौकरी के अंतिम वर्ष में जितना वेतन, उसका आधा पेंशन: OPS-NPS के बाद मोदी सरकार लेकर आई UPS, सरकारी कर्मचारियों को तोहफा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने की हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनेगा पैनल: देश भर में स्वास्थ्य सेवाएँ...

केंद्र सरकार ने कहा है कि इस पैनल में राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित हितधारकों के सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

अब यूँ ही नहीं कोई संपत्ति बन जाएगी वक्फ की, एक नहीं बल्कि 2 बिल लेकर आ रही है मोदी सरकार: बोर्ड और परिषद...

सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा दो बिल संसद में जल्दी ही पेश कर सकती है। इसके तहत व44 संशोधनों प्रस्तावित किए गए हैं।

वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार की कैंची, अब नहीं हड़प पाएगा दूसरों की संपत्ति: कभी हिंदुओं के पूरे गाँव, तो कभी फाइव स्टार होटल...

वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर दावा पेश करने के असीमित अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार संशोधन बिल पेश कर सकती है।

पाकिस्तान-बांग्लादेश से घुसपैठ जारी… तत्काल प्रभाव से हटाए गए BSF चीफ नितिन अग्रवाल, SDG खुरानिया की भी छुट्टी

जम्मू-कश्मीर में बढ़ते घुसपैठ एवं आतंकी हमलों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने BSF के डीजी और एसडीजी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

जम्मू कश्मीर के उप-राज्यपाल को अब दिल्ली के LG जितनी शक्तियाँ, ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए भी उनकी अनुमति ज़रूरी: मोदी सरकार के आदेश पर भड़के...

जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहाँ चुनाव नहीं हो पाए हैं। मगर जब भी सरकार का गठन होगा तब सबसे अधिक शक्तियाँ राज्यपाल के पास होंगी। ये शक्तियाँ ऐसी ही हैं, जैसे दिल्ली के एलजी के पास होती है।

ताज़ा ख़बरें

प्रचलित ख़बरें