EVM

ध्रुव राठी और अन्य लोग लगातार फेक न्यूज फैलाकर आम जनता को भ्रमित करते हैं, ये उनकी आदत में शुमार है। ऐसा करना नीलेश नवलखा बनाम भारत संघ (2021) में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

ईवीएम पर झूठी खबर फैलाने के बाद मिड-डे ने बिना माफी माँगे अपने ऑनलाइन पोर्टल से इस खबर को हटा लिया है..साथ ही इस पर सफाई दी है।

चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम को शुरू करने के लिए किसी तरह के ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती।

3 जून, 2024 तक भारत में तानाशाही थी और EVM हैक हो सकता था, लेकिन इसके अगले ही दिन यही आरोप लगाने वाले लोग इसी EVM से निकले परिणाम का जश्न मना रहे हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की माँग से जुड़ी सारी याचिकाएँ 26 अप्रैल को खारिज कर दीं। कोर्ट ने बैलट पेपर को लेकर की गई माँग वाली याचिका भी रद्द कीं।

EVM-VVPAT मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चुनावों और चुनाव आयोग को नियंत्रित नहीं कर सकता।

लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को बदनाम करने और मतदाताओं में शंका पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

लोकसभा चुनाव 2024 में शुक्रवार (19 अप्रैल 2024) को पहले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर मतदान होगा।

चुनाव आयोग के आधिकारी ने कोर्ट को बताया कि कासरगोड में ईवीएम में अनियमितता की खबरें गलत और आधारहीन हैं।

प्रशांत भूषण ने यह झूठ भी बोला कि चुनाव आयोग EVM-VVPAT पर्चियों की गिनती करने को तैयार नहीं है। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।