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Modi Government

देश-समाज

क्या है लेटरल एंट्री, कब से हुई इसकी शुरुआत, क्यों मोदी सरकार ने UPSC को भर्ती विज्ञापन पर रोक का दिया आदेश: जानिए सब...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सामाजिक न्‍याय सुनिश्‍चित कराने के प्रधानमंत्री के लक्ष्‍य के मद्देनजर इस तरह की नियुक्‍तियों की समीक्षा करने और इसमें सुधार लाने की जरूरत है, इसलिए यूपीएससी से लेटरल एंट्री के विज्ञापन को निरस्‍त करने का अनुरोध किया जाता है।
राजनीति

मनमोहन राज का प्रस्ताव मोदी सरकार में लागू, अब उसे ‘RSS के लोगों की भर्ती’ बता रहे राहुल गाँधी: जानिए क्या है ‘लेटरल एंट्री’...

अर्पित त्रिपाठी -
केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री को UPA सरकार ही लेकर आई थी और अब कॉन्ग्रेस इस मामले में पाखंड कर रही।
राजनीति

बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के बीच मोदी सरकार ने शुरू किया ‘उपचार’, बिजली बेचने वाला नियम बदला: मजहबी कट्टरपंथियों पर ‘स्ट्राइक’ से दुखी...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
अडानी पावर का एक कोयला आधारित पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, वो अब भारत को भी बिजली बेचेगा।
देश-समाज

अब यूँ ही नहीं कोई संपत्ति बन जाएगी वक्फ की, एक नहीं बल्कि 2 बिल लेकर आ रही है मोदी सरकार: बोर्ड और परिषद...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा दो बिल संसद में जल्दी ही पेश कर सकती है। इसके तहत व44 संशोधनों प्रस्तावित किए गए हैं।
देश-समाज

PM मोदी ने कहा था- ED द्वारा जब्त पैसा गरीबों को देंगे, रोज वैली घोटाला पीड़ितों से हुई शुरुआत: जानिए सहारा में डूबा कितना...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
केंद्र सरकार ने सहारा की सहकारी समिति में पैसा जमा कराने वाले 4.63 लाख लोगों को ₹374 करोड़ अब तक वापस किए हैं।
देश-समाज

वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार की कैंची, अब नहीं हड़प पाएगा दूसरों की संपत्ति: कभी हिंदुओं के पूरे गाँव, तो कभी फाइव स्टार होटल...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर दावा पेश करने के असीमित अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार संशोधन बिल पेश कर सकती है।
देश-समाज

‘संविधान हत्या दिवस’ मनाना संविधान का अपमान नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की समीर मलिक की याचिका, केंद्र के फैसले पर मुहर लगाई

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई 2024) को 'संविधान हत्या दिवस' को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी।
राजनीति

‘दरबार हॉल’ अब कहलाएगा ‘गणतंत्र मंडप’, ‘अशोक हॉल’ बना ‘अशोक मंडप’: महामहिम द्रौपदी मुर्मू का निर्णय, राष्ट्रपति भवन ने बताया क्यों बदला गया नाम

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
राष्ट्रपति भवन ने बताया है कि 'दरबार' का अर्थ हुआ कोर्ट, जैसे भारतीय शासकों या अंग्रेजों के दरबार। बताया गया है कि अब जब भारत गणतंत्र बन गया है तो ये शब्द अपनी प्रासंगिकता खो चुका है।
राजनीति

2018, 2019, 2023, 2024… साल दर साल ‘ये मोदी सरकार का अंतिम बजट’ कह-कह कर थके संजय झा: जिस कॉन्ग्रेस ने अनुशासनहीन कह कर...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
संजय झा ने 2023 के वार्षिक बजट को उबाऊ बताया था और कहा था कि ये 'विनाशकारी' भाजपा को बाय-बाय कहने का समय है, इसे इनका अंतिम बजट रहने दीजिए।
राजनीति

कहीं खुशी कहीं गम: बजट 2024-25 का इन सामानों पर पड़ा सीधा असर, जानिए क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महँगा

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में क्या महँगा हुआ और कहा सस्ता हुआ, जानिए।
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