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महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी विभागों के बीच लिखित संचार के लिए मराठी का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारी का इस साल का इन्क्रीमेंट रोक दिया जाएगा।