Uniform Cvil Code

समान नागरिक संहिता के लागू होने से न सिर्फ कानूनों में समानता आएगी, बल्कि न्यायालयों पर से भी बोझ कम होगा और लंबित मामलों में कमी आएगी।

उत्तराखंड की धामी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नेहरू ने इसे लागू करने से मना कर दिया था।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का दिया आदेश।

बीजेपी ने चुनावों के दौरान राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था। सीएम धामी ने कहा है कि नई सरकार बनते ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा।

CM योगी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्देपर कहा कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं और अगर अवसर मिला तो वो इसे पूरी सख्ती से लागू भी करेंगे।

समान नागरिक संहिता को लागू करवाने के लिए एक बार फिर देश में माँग उठने लगी है। उत्तराखंड में बीजेपी ने इस पर चुनावी वादा भी किया है।

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्ता में लौटने पर राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लाने का वादा किया। गोवा में पहले से है।

मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने मुस्लिमों से कहा है, “चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह के वास्ते बँट मत जाना। सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए BJP को हराना है।”

मुस्लिम समाज औरों से धर्म निरपेक्षता की उम्मीद करता है पर खुद धर्मनिरपेक्ष होने के लिए तैयार नहीं है। बोर्ड के प्रस्ताव में केवल मुस्लिम समाज के ईशों की निंदा की बात की गई है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही ईशनिंदा को लेकर कानून बनाने की माँग की है।