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Uniform Cvil Code
UCC पर गुजरात-उत्तराखंड ने बनाई समिति, इसके खिलाफ दर्ज याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द: कहा – राज्यों के पास अधिकार, इसमें गलत...
उत्तराखंड और गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए समिति का गठन किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी।
माहवारी होते निकाह, बेटियों को संपत्ति में अधिकार, कट्टरपंथी मानसिकता, न्याय में देरी… जानिए क्यों जरूरी है पूरे भारत में समान नागरिक संहिता
देश में विभिन्न कारणों से समान नागरिक संहिता की विशेष जरूरत है। सरकार को इसे तुरंत लागू करना चाहिए ताकि न्याय में विलंब को रोका जा सके।
उत्तराखंड में UCC पर मिले 2.5 लाख सुझाव, समिति का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा: लिव इन, तलाक, बच्चों की संख्या… सब पर हो...
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। UCC पर समिति को 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं।
‘एक से ज्यादा क्यों करे कोई शादी, एक देश में क्यों चले दो विधान’: MP में UCC लाने का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने...
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने कमिटी बनाने की बात कही।
दो बच्चों की पॉलिसी को लेकर राज्यों को नोटिस जारी करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, UCC से जुड़ी याचिका पर भी गौर करने...
सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति बनाने को लेकर राज्यों को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दायर कर रखी है।
समान नागरिक संहिता लागू करने की ओर बढ़ा उत्तराखंड, धामी सरकार के ड्राफ्ट में सुनी जाएगी आम लोगों की बात
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाई गई कमिटी हर जाति, धर्म एवं वर्ग के लोगों से संवाद करेगी और उसके आधार पर ड्राफ्ट बनाएगी।
‘शरिया लॉ में बदलाव कबूल नहीं’: UCC के विरोध में देवबंद के मौलवियों की बैठक, कहा – ‘सब सह कर हम 10 साल से...
देवबंद में आयोजित 'जमीयत उलेमा ए हिन्द' की बैठक में UCC का विरोध किया गया। मौलवियों ने सरकार पर डराने का आरोप लगाया। कहा - ये देश हमारा है।
मातोश्री कोई मस्जिद है क्या: राज ठाकरे ने उद्धव सरकार पर फिर साधा निशाना, केंद्र को कहा- ‘UCC लाएँ, औरंगाबाद का भी बदला जाए...
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू करने की माँग की है।
कोई मुस्लिम महिला नहीं चाहती कि उसका शौहर 3 और बीवियाँ घर लाए: UCC पर ओवैसी का विरोध, CM सरमा बोले- यह जरूरी
ओवैसी ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत नहीं है। वहीं, सीएम सरमा ने कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूरी है।
4 बीवी नहीं रख पाएँगे मुस्लिम, प्रॉपर्टी में बेटियों का भी होगा बराबर का अधिकार: समान नागरिक संहिता लागू होने पर ऐसे खत्म होगा...
समान नागरिक संहिता के लागू होने से न सिर्फ कानूनों में समानता आएगी, बल्कि न्यायालयों पर से भी बोझ कम होगा और लंबित मामलों में कमी आएगी।
