पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान हुई हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के मामलों पर दोबारा कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2019 में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए उग्र प्रदर्शनों के दौरान रेलवे की संपत्तियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया था।
अब राज्य सरकार उन मामलों की समीक्षा कर जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उनसे नुकसान की भरपाई कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस संबंध में प्रशासन और रेलवे अधिकारियों को पुराने मामलों की फाइलें फिर से खंगालने के निर्देश दिए गए हैं।
रेलवे को करोड़ों का नुकसान, कई स्टेशन और ट्रेनें बनी थीं निशाना
दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान कई स्थानों पर हिंसक घटनाएँ सामने आई थीं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, उपद्रवियों ने ट्रेनों, स्टेशनों और अन्य रेलवे परिसंपत्तियों को निशाना बनाया था, जिससे रेलवे को लगभग 93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई जगहों पर ट्रेनों में आगजनी और पथराव की घटनाएँ दर्ज की गई थीं।
कुछ रेलवे स्टेशनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था, जबकि सुरक्षा में तैनात बलों पर हमले की घटनाएँ भी सामने आई थीं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद पुलिस और रेलवे प्रशासन अब सभी मामलों की दोबारा जाँच करेगा जो उस समय दर्ज किए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि कई मामले अभी तक लंबित हैं, जबकि कुछ फाइलें बंद कर दी गई थीं।
अब उपलब्ध साक्ष्यों और जाँच रिकॉर्ड के आधार पर दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वास्तविक जिम्मेदारी तय करना है। अब संबंधित कानूनों के तहत नुकसान की भरपाई वसूलने के साथ-साथ दोषियों पर आर्थिक दंड और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
