सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी के ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने सीपीएम की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी प्रभावित पक्ष याचिका का हिस्सा नहीं है और यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रकृति का है।
Justice Rao : We have not given license to anybody to come here to say my house cannot be demolished even if it is unauthorized. You cannot take shelter of that order. We cannot interfere…that too at the instance of political parties.#ShaheenBagh
— Live Law (@LiveLawIndia) May 9, 2022
रिपोर्ट के अनुसार, SC ने CPM की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत किसी की भी या हर याचिका का जवाब नहीं दे सकती है, विशेष रूप से एक जो एक राजनीतिक दल द्वारा दायर की गई है। सीपीएम की ओर से पेश अधिवक्ता सुरेंद्र नाथ ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर सुनवाई करने और विध्वंस के खिलाफ 2 दिन तक रोक लगाने की गुहार लगाई थी। हालाँकि, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने यह देखने के बाद कि कोई भी प्रभावित पक्ष याचिका का हिस्सा नहीं है, याचिकाकर्ता की खिंचाई की।
Justice Rao : We can understand if you go to the HC and the HC refuses to hear..but you don't even go there and straightaway come to the Supreme Court.
— Live Law (@LiveLawIndia) May 9, 2022
Surendranath : I may not be misunderstood, I said when I mentioned before the High Court.
न्यायमूर्ति जे राव ने कहा, “हम लोगों को हर बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं दे सकते, वह भी किसी राजनीतिक दल के इशारे पर। हाई कोर्ट इसे जरूर उठा सकता है, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट जाना चाहिए था। आप क्या चुनते हैं, या तो आप वापस ले लें या हम इसे खारिज कर देंगे।”
Solicitor General : They just want to create headlines that SC saved area from demolition.#shaheenbagh
— Live Law (@LiveLawIndia) May 9, 2022
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि कुछ दल और समूह ध्वस्तीकरण अभियान को एक समुदाय विशेष के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि, यह मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास उन लोगों की सूची है जिनके अवैध ढाँचे को ध्वस्त किया गया है।
CPI(M) withdraws petition. SC dismissed petition as withdrawn with liberty to approach the HC.#ShaheenBaghBulldozer
— Live Law (@LiveLawIndia) May 9, 2022
अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सी.पी.एम. को फटकार लगाई कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आना कुछ ज़्यादा ही है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को मामले पर पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।
गौरतलब है कि शाहीन बाग के आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, जहाँ एमसीडी अवैध संरचनाओं के खिलाफ विध्वंस अभियान चलाने की कोशिश कर रही है। वहीं आप विधायक अमानतुल्ला खान और माजिद खान इलाके में हैं और लोगों से अभियान का विरोध करने को कह रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बुलडोजर के रास्ते में खड़े नजर आए। दिल्ली पुलिस एमसीडी अधिकारियों और वाहनों को सुरक्षा मुहैया करा रही है।
