Saturday, November 16, 2024
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ऑपइंडिया स्टाफ़

कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

बुरे फँसे पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारी: केंद्र सरकार छीन सकती है मेडल

भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अखिल भारतीय सेवा है और अखिल भारतीय सेवा नियमावली (AIS Rules) के अनुसार इस सेवा के अधिकारी केंद्र सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते।

लोकसभा में मोदी ने दी विपक्ष को पटखनी; गिनाते रहे उपलब्धियाँ, सुनते रहे सब

मोदी की आलोचना कीजिए, सरकार की नीतियों की आलोचना कीजिए, लेकिन आलोचना करते-करते देश की की बुराई की जाने लगती है।

वाड्रा पर जारी रही सवालों की बौछार, पहले राउंड में 6 घंटे और दूसरे में 2 घंटे चली पूछताछ!

ईडी के मुताबिक़ वाड्रा से पूछताछ में लिया गया बयान, मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक क़ानून के तहत दर्ज़ किया जाएगा, जैसा कि इस पूछताछ के पहले राउंड में यानी बुधवार को किया गया था।

गुर्जर आरक्षण: गहलोत-पायलट के गले की फाँस, हो सकता है उग्र आंदोलन

कॉन्ग्रेस कार्यालय में आरक्षण के मामले पर गहलोत से पत्रकारों ने सवाल पूछा उन्होंने माइक पायलट की तरफ खिसका दिया।

अम्मा को मिली आँखें, सीमा को मिला नया जीवन: सरकार की वो योजना, जिसने बदली दी ज़िंदगियाँ

प्रेगनेंसी में दर्द से कराह रही सीमा को गहने बेचने की नौबत आ गई थी क्योंकि पति के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। यहाँ भी 'आयुष्मान भारत योजना' ने अपना काम किया।

CUSAT के कुलपति को झुकना पड़ा: पहले कहा ‘हम सेक्युलर संस्थान हैं’, फिर सरस्वती पूजा करने की अनुमति प्रदान की

जिस प्रकार की भाषा CUSAT प्रशासन द्वारा प्रयोग की गई उससे यही पता चलता है कि कुलपति द्वारा उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय छात्रों में भेदभाव करने का प्रयास किया गया।

तलाक़ क़ानून करेंगे ख़त्म; मोदी है डरपोक, नहीं करता डिबेट: कॉन्ग्रेस

कॉन्ग्रेस के इस बयान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि वह मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ़ दिलाने के उद्देश्य से बनाए गए तीन तलाक क़ानून के ख़िलाफ़ है

योगी सरकार ने अल्पसंख्यक युवाओं को दिया तोहफ़ा, जानिए UP Budget से जुड़ी ख़ास बातें

उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र व छात्राओं के छात्रवृत्ति योजना के लिए ₹ 942 करोड़ ख़र्च करने की घोषणा की है।