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52000 फर्जी सर्टिफिकेट… बांग्लादेशियों-पाकिस्तानियों को बसाने के लिए: रायबरेली के 11 गाँवों में मिला ‘असली’ दिखने वाला जन्म प्रमाण पत्र, मोहम्मद जीशान और रियाज समेत 4 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 18 जुलाई 2024 में हजारों रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के जन्म प्रमाण पत्रों को बनाने का खुलासा हुआ था, तब इस मामले में जाँच बिठा दी गई थी जो अब पूरी हो चुकी है। कुल 52 हजार से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इस फर्जीवाड़े में भारत के कई राज्यों सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक के लोगों के प्रमाण पत्र शामिल हैं। शासन ने इन सभी फर्जी प्रमाण पत्रों को निरस्त करने का ऐलान किया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों से सलोन ब्लॉक के कुल 11 गाँव बुरी तरह प्रभावित हैं। इन 11 गाँवों को मिला कर कुल 52,594 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं। ये जन्म प्रमाण पत्र बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, केरल व पंजाब राज्यों के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल तक के नागरिकों के नाम पर बनाए गए थे। उप-निदेशक पंचायती राज सास्वत आनंद सिंह ने इन सभी फर्जी प्रमाणपत्रों को निरस्त करने के आदेश दिए हैं।

इसी के साथ जिले के DPRO को भविष्य में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने में खास सावधानी बरतने के निर्देश मिले हैं। जाँच में पता चला है कि कई गाँवों में तो जालसाजों ने एक ही दिन के अंदर 500 से लेकर 1000 तक फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बना डाले थे जबकि एक कंप्यूटर से 24 घंटे में 100 प्रमाणपत्र से अधिक नहीं निकल सकते हैं। माना जा रहा है कि एक ही आईडी और पासवर्ड से एक दिन में इतने ज्यादा प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई प्रदेशों में बैठे साजिशकर्ताओं ने मिल कर काम किया था।

जिन 11 गाँवों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पाए गए हैं जिसमें सबसे अधिक प्रभावित पाल्हीपुर है। यहाँ 13707 फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर नुरुद्दीनपुर है जहाँ मिले प्रमाण पत्रों की संख्या 10151 है। तीसरा नंबर पृथ्वीपुर का है। यहाँ 9393 फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं। इसके अलावा सांडा सैदन में 4897, माधौपुर निनैया में 3746, लहुरेपुर में 3780, गढ़ी इस्लामनगर में 2255, औनानीश में 1665, गोपालपुर उर्फ अनंतपुर में 225 और दुबहन में 2 फर्जी प्रमाण पत्र खोजे गए हैं।

इस फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपित मोहम्मद जीशान है जो रायबरेली के ही सलोन का निवासी है। उसके साथ साजिश में शामिल रियाज, सुहेल खान और वीडीओ विजय सिंह यादव को भी दबोच लिया गया है। मामले की जाँच में ATS के साथ NIA को भी लगाया गया है। जाँच एजेंसियाँ इस फर्जीवाड़े में शामिल अन्य आरोपितों की मिलीभगत की पड़ताल में जुटी हैं।

बताते चलें कि मामले का खुलासा तब हुआ जब जुलाई 2024 में कुछ गाँवों की आबादी से अधिक जन्म प्रमाण पत्र बना डाले गए। शुरुआत में इस साजिश की भनक गाँवों के कई प्रधानों तक को नहीं लगी थी। खुद को पाक-साफ दिखाने के लिए विजय यादव ने ही इस फर्जीवाड़े की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस की जाँच में यह आया कि विजय यादव ने अपना सरकारी CUG नंबर जीशान को दे रखा था। इसी नंबर पर हर जन्म प्रमाण को एप्रूवल देने वाली OTP आती थी।

₹30 लाख की सुपारी वकील कामिल मुस्तफा ने दी, दुश्मनी हैदर और असद की थी… महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर के कत्ल मामले में दो और गिरफ्तार, कासगंज पुलिस ने दबोचा

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में रविवार (3 सितंबर, 2024) को मोहिनी तोमर नाम की महिला वकील की हत्या कर दी गई थी। उनका शव एक नहर से बरामद हुआ था। महिला वकील के पति ने पुलिस में FIR दर्ज करके मुस्तफा कामिल, असद मुस्तफा, हैदर मुस्तफा, सलमान, मुनाजिर रफी के साथ केशव मिश्रा को नामजद किया था। अब इस मामले में पुलिस ने रविवार (15 दिसंबर 2024) को हत्या की सुपारी लेने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन्हें वकील मुस्तफा कामिल और उसके बेटों ने 30 लाख रुपयों की सुपारी दी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड में रविवार को कासगंज पुलिस ने सुनील फौजी और रजत सोलंकी नाम के 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को ये दोनों सुबह 9 बजे उसी हजारा नहर के पास मिले जिसमें से मोहिनी का शव मिला था। दोनों पर प्रशासन ने 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तलाशी और पूछताछ के बाद इन दोनों के पास से हत्या में प्रयोग की गई कार, देसी पिस्टल, तमंचा, मृतका का मोबाइल फोन और मोहिनी के नाम की मोहर आदि बरामद हुई हैं।

पुलिस की पूछताछ में सुनील और रजत ने मोहिनी हत्याकांड में अपनी मिलीभगत की बात स्वीकार की। इन दोनों ने बताया कि 3 सितंबर 2024 को वो एक साथ कार से सुनील फौजी के साथ कासगंज कोर्ट गए थे। सुनील फौजी ने एक शादी कराने का बहाना लेकर मोहिनी को अपनी कार में बिठा लिया। बाद में इन सभी ने मोहिनी को गला दबा कर उन्हें मार डाला और लाश को नहर में फेंक दिया। इस साजिश में शामिल रहीं रेनू के साथ बॉबी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

कासगंज के एडिशनल एसपी राजेश भारती ने मीडिया को बताया कि पूछताछ में सुनील फौजी ने कबूला है कि उसे वकील मुस्तफा कामिल, उसके बेटे हैदर मुस्तफा, असद मुस्तफा और मुस्तफा सलमान के साथ मुनाजिर रफी और केशव मिश्रा की तरफ से 30 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। सुनील फौजी ने इस साजिश को अंजाम देने के लिए अपने साथ रजत सहित बॉबी और रेनू को भी शामिल कर लिया था। इन्हीं दोनों की कोर्ट मैरिज करने का झाँसा दे कर मोहिनी को अदालत से बाहर बुलवाया गया था।

बताते चलें कि मोहिनी तोमर को वकील मुस्तफा कामिल के बेटों की जमानत अर्जी का विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी मिली थी। तब मृतका ने अपने पति से भविष्य में खुद के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई थी। वकील कामिल के बेटों हैदर और सलमान ने 30 जुलाई 2024 को कासगंज की कचेहरी में शिवशंकर नाम के एक युवक को बेरहमी से पीट कर उसकी शिखा उखाड़ ली थी।

कामिल मुस्तफा के रुतबे की वजह से इस केस में शिवशंकर को कोई वकील नहीं मिल रहा था। तब मोहिनी तोमर ने शिवशंकर का केस लड़ने का ऐलान किया था। मोहिनी की वकालत के चलते कामिल मुस्तफा के बेटों को जमानत मिलने में देरी हुई। इसी बात से कामिल मुस्तफा नाराज था। आखिरकार उसने सुपारी दे कर मोहिनी की हत्या करवा दी। फिलहाल पुलिस इस केस में आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई कर रही है।

एडविना माउंटबेटन को जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी में क्या कहा… पत्र अपने पास रखकर बैठीं सोनिया गाँधी: प्रधानमंत्री संग्रहालय ने की वापसी की माँग, अब राहुल गाँधी को चिट्ठी लिखी

प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (PMML) ने एक बार फिर कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी से उनके परिवार के पास मौजूद जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक दस्तावेजों को लौटाने की माँग की है। अहमदाबाद के इतिहासकार और PMML के सदस्य रिजवान कादरी ने 10 दिसंबर 2024 को राहुल गाँधी को लिखे पत्र में 2008 में सोनिया गाँधी द्वारा लिए गए 51 बॉक्स दस्तावेजों को लौटाने की माँग दोहराई है।

इन दस्तावेजों में नेहरू और जयप्रकाश नारायण, एडविना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अरुणा आसफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित और बाबू जगजीवन राम जैसी हस्तियों के बीच हुए पत्राचार शामिल हैं। यह पहली बार नहीं है जब PMML ने यह अनुरोध किया है। इससे पहले सितंबर 2024 में सोनिया गाँधी को भी ऐसा पत्र भेजा गया था।

कादरी के अनुसार, इन दस्तावेजों का ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है और इन्हें शोध और अध्ययन के लिए जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर मूल दस्तावेज वापस नहीं किए जा सकते तो उनकी प्रतियाँ या डिजिटल संस्करण उपलब्ध कराए जाएँ।

यह मामला 2008 का है, जब UPA सरकार के दौरान सोनिया गाँधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से 51 बॉक्स निजी दस्तावेज लिए थे। इनमें नेहरू और अन्य हस्तियों के बीच पत्राचार शामिल था। इन दस्तावेजों में नेहरू और एडविना माउंटबेटन के पत्र भी थे, जो हमेशा विवाद का विषय रहे हैं।

सोनिया गाँधी ने साध रखी है चुप्पी

सितंबर 2024 में भेजे गए पत्र का सोनिया गाँधी की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। इस बार, कादरी ने राहुल गाँधी से हस्तक्षेप की अपील की है। कादरी ने लिखा कि ये दस्तावेज भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और नेहरू के विचारों को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि अगर दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए तो यह इतिहास के प्रति अन्याय होगा।

कादरी ने अपने पत्र में लिखा कि इन दस्तावेजों का ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है, और इन तक पहुँच सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि देश के इतिहास को समग्रता से समझा जा सके। उनका कहना है कि इन कागजातों तक पहुँच होने से भारत के स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय निर्माण और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की जा सकेगी। उनके अनुसार, गाँधी जी के लेखन को व्यवस्थित रूप से दस्तावेज किया गया है, लेकिन सरदार पटेल के योगदान को लेकर इतने व्यापक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा छोड़े गए दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण हैं।

कादरी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि अगर सोनिया गाँधी दस्तावेज वापस नहीं करना चाहतीं, तो वे उनकी डिजिटल प्रतियाँ उपलब्ध कराएँ। उन्होंने यह भी पेशकश की कि वह खुद दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि सोनिया गाँधी द्वारा किए गए दस्तावेजों की वापसी अच्छे इरादों से की गई थी ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालाँकि, अब समय आ गया है कि इन दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान की जाए ताकि राष्ट्र के इतिहास का व्यापक अध्ययन हो सके।

यह मामला केवल दस्तावेजों की वापसी तक सीमित नहीं है। यह सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज किसी परिवार की निजी संपत्ति हो सकते हैं, या उन्हें राष्ट्रीय विरासत के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। PMML के अनुसार, इन दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता इतिहास के व्यापक अध्ययन और राष्ट्र की समझ के लिए जरूरी है।

बता दें कि फरवरी 2023 में PMML की वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह मुद्दा उठाया गया था। बैठक में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि इन दस्तावेजों को फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए सत्यापित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब न हो।

संभल में हिंसा से पहले आसपास के जिलों से बुलाए गए थे मदरसा छात्र, पुलिस को ‘पत्रों’ से मिली जानकारी: उपद्रवियों के खिलाफ नए एंगल से जाँच शुरू, SP बोले- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने नए एंगल से अपनी जाँच शुरू की है। पुलिस के हवाले से मीडिया में बताया जा रहा है कि पुलिस को कुछ गुमनाम पत्र मिले हैं। इन पत्रों में दावा है कि हिंसा से पहले आसपास के जिले के मदरसों के छात्रों को समन किया गया था। कथिततौर पर ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि मस्जिद के सर्वे वाले दिन (24 नवंबर को) इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम दिया जा सके।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, संभल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, “हमें कई पत्र मिले हैं, जिनमें दावा किया गया है कि उस दिन रामपुर, हापुड़ और बुलंदशहर जिलों के मदरसों से छात्रों को विशेष रूप से संभल बुलाया गया था। हम इन पत्रों की प्रामाणिकता की पुष्टि कर रहे हैं और उचित जाँच के बाद अगर पत्रों की सामग्री सही पाई जाती है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे।”

गौरतलब है कि पुलिस ने अब तक हिंसा में शामिल होने के आरोप में 3 महिलाओं समेत करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, पुलिस ने झड़पों में 93 लोगों की पहचान की है जिनकी इस हिंसा में ‘सक्रिय भागीदारी’ रही। संभल पुलिस जल्द ही इन भगोड़ों को पकड़ने में मदद करने वाली सूचना देने वालों को इनाम देने की घोषणा करेगी।

पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस सभी आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं फरार आरोपितों को पकड़ने के लिए जल्द ही इनाम की घोषणा भी की जाएगी।

बता दें कि अभी तक इस मामले में कार्रवाई करते हुए 400 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की जा चुकी हैं। वहीं इस मामले में बार एफआईआर दर्ज हुई हैं जिनमें से 7 को पुलिस अधिकारियों द्वारा दर्ज करवाया गया है और बाकी की 5 उन लोगों द्वारा दर्ज करवाई गई है जिनके परिजन इस हिंसा में मारे गए हैं।

कहाँ है अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा? निकिता की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिजन जता रहे अनहोनी की आशंका: पति की आत्महत्या से 1 दिन पहले बुक किया था PG, गूगल ड्राइव से फाइलें गायब

बेंगलुरु के AI इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या केस में पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। अब अतुल के भाई ने सवाल पूछा है कि उनका भतीजा कहाँ है। अतुल के भाई विकास मोदी ने कहा कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि मेरा भतीजा यानि कि अतुल सुभाष का बेटा किस कंडीशन में है, उसको सार्वजनिक रखा जाए। अगर हो सके, तो उसे हमें दिया जाए। हम उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। इस बीच, ये जानकारी सामने आ रही है कि अतुल सुभाष के लैपटॉप से जरूरी फोल्डर गायब हैं, खासकर सुसाइड नोट से जुड़ी फाइल और वीडियो।

अतुल के भाई विकास मोदी ने पुलिस को धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि यह गिरफ्तारी न्याय का अंत नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि इस केस में पुरुषों के साथ हो रहे उत्पीड़न पर भी ध्यान दिया जाए। विकास ने कहा, “हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, लेकिन पुरुषों के अधिकारों पर कोई चर्चा नहीं होती।” विकास मोदी ने कहा कि निकिता की गिरफ्तारी के बाद अब भी कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अतुल का बेटा कहाँ है। उन्होंने कहा, “निकिता की तस्वीर में हमारा भतीजा नहीं दिख रहा। हम जानना चाहते हैं कि वह किस हाल में है।”

परिवार की अपील: पोते की कस्टडी चाहिए

अतुल के पिता पवन कुमार मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य नेताओं से अपील की है कि उनके पोते को सुरक्षित उनके पास लाया जाए। उन्होंने चिंता जताई, “हमें नहीं पता कि हमारा पोता जिंदा है या उसे मार दिया गया है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। एक दादा के लिए उसका पोता उसके बेटे से भी ज्यादा मायने रखता है।” पवन कुमार ने बताया कि निकिता ने पोते के नाम पर उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज कर दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे पोते की परवरिश खुद करना चाहते हैं, ताकि उसे एक सुरक्षित और अच्छा जीवन मिल सके।

पवन कुमार मोदी ने कहा कि अतुल को शादी के बाद से ही लगातार परेशान किया जा रहा था। उन्होंने बताया, “मेरे बेटे को झूठे आरोपों और केसों में फंसाकर इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने जान दे दी। कानून को इस तरह के मामलों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो कई और अतुल सुभाष इस अन्याय का शिकार होंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती की जरूरत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की।

अतुल के परिवार ने कहा कि उनकी प्राथमिकता अब अतुल के बेटे को अपने पास लाने की है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि बच्चे की स्थिति सार्वजनिक की जाए। विकास मोदी ने कहा, “हम तैयार हैं कि पोते की परवरिश हम करें। पुलिस और कोर्ट को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा हमारे पास सुरक्षित लौट आए।”

गुरुग्राम से हुई पत्नी की गिरफ्तारी

पुलिस ने निकिता को गुरुग्राम के एक पीजी से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि निकिता ने पीजी में अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया था और एक महीने का किराया भी भरा, लेकिन वहाँ रुकी नहीं। पुलिस के मुताबिक, निकिता के सामान अब भी उस पीजी में मौजूद हैं। वहीं, निकिता की माँ निशा और भाई अनुराग को प्रयागराज के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

अतुल के लैपटॉप से गूगल ड्राइव गायब

इस बीच, इस मामले से जुड़ी नई जानकारी निकल कर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि अतुल सुभाष की आत्महत्या के लगभग एक सप्ताह बाद, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उसके परिवार के सदस्यों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उनकी मृत्यु से पहले उनके द्वारा साझा किए गए Google Drive लिंक में कई फ़ाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। जो फाइलें गायब हुई हैं, उनमें उनका 24-पृष्ठ का सुसाइड नोट और ‘टू मिलॉर्ड्स’ शीर्षक वाला एक पत्र शामिल है। इस फाइल में न्याय प्रणाली की आलोचना की गई थी।

क्या हुआ था अतुल के साथ?

बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत रहे अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या की। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उनकी पत्नी और ससुराल वाले उन्हें बार-बार परेशान कर रहे थे। निकिता 2021 में घर छोड़कर अपने बेटे को लेकर चली गई थी और झूठे आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराए थे। अतुल ने यह भी आरोप लगाया कि उनके केस की सुनवाई कर रहे एक जज ने रिश्वत माँगी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया और उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया।

अतुल ने डेढ़ घंटे का वीडियो और 23 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर खुदकुशी की थी, जिसमें उन्होंने पत्नी और ससुरालवालों पर उत्पीड़न और झूठे केसों का आरोप लगाया। अतुल ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में शादी के बाद से लेकर आत्महत्या के दिन तक के सभी घटनाक्रम विस्तार से बताए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी और ससुराल वाले उन्हें दहेज उत्पीड़न, हत्या और जबरन वसूली जैसे झूठे केसों में फंसा रहे हैं। अतुल ने एक जज पर भी पाँच लाख रुपये की रिश्वत माँगने का आरोप लगाया था।

पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों की पहचान की थी, जिनमें से तीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। निकिता के चाचा सुशील अभी फरार हैं, और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

रवींद्र सिंह यादव के ठिकानों पर छापे में मिली अकूत संपत्ति: नोएडा में ₹16 करोड़ का घर तो इटावा में ₹15 करोड़ का स्कूल, योगी के मंत्री ने ऑन द स्पॉट किया था सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के नोएडा विकास प्राधिकरण के निलंबित विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) रवींद्र यादव के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार (14 दिसंबर 2024) को उनके नोएडा और इटावा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। 18 घंटे चले इस तलाशी अभियान में यादव की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। उनके तीन मंजिला आलीशान मकान, करोड़ों की संपत्ति, लाखों के गहने और अन्य दस्तावेजों ने अधिकारियों को चौंका दिया।

नोएडा में 16 करोड़ का आलीशान घर और 60 लाख के गहने बरामद

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा सेक्टर-47 में स्थित रवींद्र यादव का तीन मंजिला आवास उनकी अवैध संपत्ति का मुख्य केंद्र निकला। इस मकान की अनुमानित कीमत करीब 16 करोड़ रुपये बताई गई है। तलाशी के दौरान टीम को इस घर से 60 लाख रुपये के आभूषण, 2.5 लाख रुपये नकद और 37 लाख रुपये के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। इनमें कई महँगे घरेलू सामान शामिल हैं।

विजिलेंस टीम को यहाँ से पासपोर्ट भी मिला, जिससे यादव और उनके परिवार की विदेश यात्राओं का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। इसके अलावा, दो गाड़ियाँ- इनोवा और क्विड भी बरामद हुईं। टीम ने छह बैंक खातों और विभिन्न निवेशों के दस्तावेज जब्त किए, जिनकी अभी जाँच जारी है।

इटावा में करोड़ों का स्कूल

छापेमारी के दौरान इटावा के जसवंतनगर स्थित उनके बेटे निखिल यादव के नाम पंजीकृत अरिस्टोटल वर्ल्ड स्कूल में भी अनियमितताओं के प्रमाण मिले। इस स्कूल की जमीन और इमारत की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये आँकी गई है। स्कूल में सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग और महंगे फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी कुल लागत 2 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अलावा, स्कूल में 10 बसें मिलीं, जिनकी कीमत 1.04 करोड़ रुपये आँकी गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजिलेंस विभाग की जाँच में पाया गया कि 2005 से 2018 के बीच रवींद्र यादव की आय 94.49 लाख रुपये थी, जबकि उन्होंने 2.44 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया। इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का कोई स्रोत नहीं मिला। इस अवधि में यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। इनमें लगभग एक दर्जन भूखंडों के कागजात, बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज और एक प्राइवेट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े फर्जी लेन-देन के प्रमाण शामिल हैं। यह भी पता चला है कि रवींद्र यादव ने 2007 में नोएडा प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी रहते हुए सरकारी भूखंड को नियम विरुद्ध तरीके से प्राइवेट सोसाइटी को आवंटित किया था। इस मामले की जाँच पहले सीबीआई द्वारा की जा चुकी है।

फरवरी 2023 में योगी सरकार ने मंत्री के निर्देश पर हुआ था सस्पेंड

यादव पर पहले भी नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। उन्हें फरवरी 2023 में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया था। जाँच में उनके द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के कई प्रमाण मिले थे, जिनमें नोएडा और इटावा के अलावा एटा, लखनऊ, और अन्य स्थानों पर संपत्तियों के दस्तावेज शामिल हैं।

रवींद्र यादव ने इन आरोपों को साजिश करार दिया है और खुद को निर्दोष बताया है। वहीं, विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच तेज कर दी है। टीम द्वारा जब्त दस्तावेजों और साक्ष्यों की गहन पड़ताल की जा रही है।

विजिलेंस विभाग अब जब्त संपत्ति और दस्तावेजों का विश्लेषण कर यह तय करेगा कि रवींद्र यादव और उनके परिवार के खिलाफ अगली कानूनी कार्रवाई क्या होगी। बता दें कि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने विजिलेंस जाँच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

सलमान खान बने संसार सिंह, गोत्र रखा गौरीशंकर… 150 लोग बने हिन्दू: कहा- मुगलों के अत्याचार से पुरखों ने कबूला था इस्लाम, 4 साल पहले मुस्लिमों के विरोध के चलते नहीं हो पाई थी घर वापसी

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मुस्लिम समुदाय के 45 परिवारों ने सनातन धर्म में घर वापसी की है। घर वापसी करने वाले सदस्यों की संख्या 150 है। बुधवार (11 दिसंबर 2024) को इन सभी ने घर के एक दिवंगत सदस्य का हिन्दू विधि-विधान से अंतिम संस्कार करके गंगा स्नान किया। घर वापसी करने वालों ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वज हिन्दू थे जो मुगलों के अत्याचार से धर्मान्तरित हो गए थे।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर वापसी करने वाले परिवार दिल्ली में रहते हैं। इन सभी ने अपना मूल स्थान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बताया है। 1947 के बँटवारे में ये परिवार भारत में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने दिल्ली को अपना ठिकाना बनाया था। इन परिवारों को इतना याद था कि उनके पूर्वज हिन्दू थे जिन्होंने मुगलों के अत्याचारों से तंग आकर इस्लाम कबूल कर लिया था।

लगभग 4 साल पहले इन परिवारों ने हिन्दू धर्म में घर वापसी का मन बनाया। तब इनको अपने समुदाय में काफी विरोध झेलना पड़ा जिससे इन सभी ने अपना कार्यक्रम फ़िलहाल के लिए टाल दिया था। हालाँकि अंदर ही अंदर ये सभी घर वापसी की कोशिशों में लगे रहे। इसी बीच इनके परिवार में एक वृद्ध का देहांत हो गया। बुधवार (11 दिसंबर) को तमाम परिजन वृद्ध का अंतिम संस्कार करने हापुड़ के बृजघाट गए। यहाँ सभी ने हिन्दू विधि-विधान से मृतक का अंतिम संस्कार किया।

अंतिम संस्कार के बाद मृतक की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। यहीं सभी ने जीवन में पहले बार गंगा स्नान किया। इस्लाम त्यागकर घर वापसी करने वाले मुस्लिमों के मुखिया सलमान खान थे जो अब संसार सिंह नाम से जाने जाएँगे। इन्होंने अन्य 149 लोगों के साथ मिल कर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की और गौरीशंकर गोत्र अपनाया। इन सभी ने भविष्य में सभी हिन्दू पर्व और त्योहारों को मनाने और व्रत आदि रखने का संकल्प लिया।

घर वापसी करने वाले सभी 150 सदस्यों ने तय किया है कि वो बृजघाट के एक पुरोहित के यहाँ अपनी वंशावली दर्ज करवाएँगे। सनातन अपनाने पर खुद को बेहद खुश बताते हुए सभी सदस्यों ने इसे किसी सपने के साकार जैसा बताया है। इसमें पुरुष, महिलाएँ और बच्चे भी शामिल हैं जिसमें से कुछ के नाम संजू, सतीश, बलवान, राजेश, संजय और शशि आदि रखे गए हैं। पूर्व के सलमान व वर्तमान में संसार सिंह ने बताया कि वो मुस्लिमों की धोबी जाति से आते थे। इन सभी ने अब भारत में हिन्दुओं के हित सुरक्षित बताए हैं।

PM मोदी को ‘नीच’ कहने वाले गाँधी परिवार के ‘दरबारी’ ने किताब में भी छापी ‘चापलूसी’ की गाथा: सोनिया-राहुल को बचाया, कॉन्ग्रेस की दुर्गति के लिए मनमोहन सिंह को बना दिया ‘कुर्बानी का बकरा’

कॉन्ग्रेस के विवादित नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई किताब में यूपीए गठबंधन और अपने राजनीतिक जीवन को लेकर कई बातें की हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए-2 में प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया होता तो आज स्थिति अलग होती। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों से उनकी सोनिया गाँधी से मुलाकात नहीं हुई, जबकि प्रियंका गाँधी से सिर्फ एक बार फोन पर बात हुई।

अपनी हालिया किताब ‘ए मैवरिक इन पॉलिटिक्स’ को लेकर अय्यर ने कहा, “मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत गाँधी परिवार से हुई और खत्म भी उन्हीं के द्वारा हुआ।” अपनी किताब को लेकर PTI से बातचीत में अय्यर ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्हें सोनिया गाँधी से निजी तौर पर मिलने का एक बार भी मौका नहीं मिला, जबकि राहुल गाँधी से सिर्फ एक बार ही मिल सके।

अय्यर ने अपनी किताब में अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों की चर्चा की है। उन्होंने नरसिम्हा राव के शासनकाल, यूपीए I में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल और फिर कॉन्ग्रेस के पतन का जिक्र किया है। इस किताब में उन्होंने यूपीए-2 के पतन की विशेष चर्चा की है। की जब उनकी पत्नी ने टेलीविजन के सामने यह कह कर अपनी निराशा जताई थी कि “आज कोई घोटाला नहीं हुआ.”

अय्यर ने लिखा है कि साल 2012 में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। उस समय प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो यूपीए सरकार में गवर्नेंस पैरालिसिस की स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति और मनमोहन सिंह को सरकार की जिम्मेदारी देने के बाद नई सरकार गठित करने की संभावनाओं का अंत कर दिया। 

अय्यर ने लिखा है कि साल 2012 में मनमोहन सिंह को कई बार ‘कोरोनरी बाईपास सर्जरी’ करानी पड़ी। उसके बाद वह कभी स्वस्थ नहीं हो पाए। इससे उनके काम करने की गति धीमी हो गई और शासन पर इसका असर भी पड़ा। उन्होंने कहा, “जब प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खराब हुआ था, उसी समय कॉन्ग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी भी बीमार पड़ी थीं। हालाँकि, पार्टी ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की।”

मणिशंकर अय्यर ने लिखा कि दोनों के बीमार होने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय और पार्टी अध्यक्ष कार्यालय में निर्णय की गति की कमी आ गई थी। शासन का अभाव हो गया था। उन्होंने कहा कि उसी दौरान संकट आए, जिनमें कॉमनवेल्थ घोटाला और अन्ना हजारे का ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ प्रमुख थे। अन्ना आंदोलन का प्रभावी ढंग से सामना नहीं किया गया।

उन्होंने बताया कि 2013 में कॉन्ग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए, जो कभी कानूनी रूप से साबित नहीं हुए। हालाँकि, सरकार और पार्टी मीडिया के सवालों का सही ढंग से जवाब देने में नाकाम रहे। इसके कारण विपक्ष के आरोपों ने उनके भरोसे पर चोट की और सरकार एवं पार्टी की छवि खराब हुई। इसके बाद 1984 में 404 सीटें जीतने वाली कॉन्ग्रेस 2014 में 44 सीटों पर आ गई।

उन्होंने गाँधी परिवार पर अपने राजनीतिक करियर को खत्म करने का आरोप लगाया। इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, “मैं मानता हूँ कि ऐसा ही होता है… मुझे पार्टी से बाहर रहने की आदत हो गई है। मैं अब भी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं कभी भी इसमें बदलाव नहीं करूँगा और मैं निश्चित रूप से बीजेपी में नहीं जाऊँगा।” बता दें कि मणिशंकर ने पीएम मोदी को नीच कहा था और कई मौकों पर पाकिस्तान और मुगलों का गुणगान कर चुके हैं।

पहले हिंदुओं का कत्लेआम, फिर मंदिर को मुस्लिमों ने अपने घरों में मिला दिया: कुआँ से शिखर तक अकील अहमद का कब्जा, जानिए संभल में 1978 में दंगे कैसे भड़के

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में प्रशासन ने 400 साल पुराने शिव मंदिर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। बिजली चोरी की जाँच के दौरान यह मंदिर और इसके पास स्थित एक प्राचीन कुआँ मिला। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अकील अहमद के कब्जे से इस कुएँ और मंदिर को मुक्त कराया और पूजा-पाठ शुरू कराया। मंदिर में भगवान शिव, हनुमान और नंदी की प्राचीन मूर्तियाँ मिलीं।

सवाल यह है कि यह मंदिर 46 साल तक क्यों गायब था, और ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे भुला दिया गया? इसकी कहानी 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी है, जिसने न केवल इस मंदिर को छीन लिया बल्कि हिंदुओं को मजबूर किया कि वे अपने घर-बार छोड़ दें। इस रिपोर्ट में हम अतीत के पन्नों को पलटते हुए संभल में दंगों की पूरी कहानी और वहां के हिंदुओं की दुर्दशा को विस्तार से जानेंगे।

संभल में पहले मंदिरों और हिंदू संस्कृति का था वर्चस्व

संभल कभी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सौहार्द्र का प्रतीक माना जाता था। खग्गूसराय, जहाँ यह मंदिर स्थित है, पहले हिंदू बहुल क्षेत्र था। लेकिन 1970 के दशक के उत्तरार्ध में स्थिति बदल गई। साल 1976 और 1978 के दंगों ने हिंदू-मुस्लिम संबंधों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, संभल में आजादी के बाद 14 बड़े दंगे हुए। इनमें 1976 और 1978 के दंगे सबसे अधिक घातक थे।

1976 में मौलाना की हत्या के बाद दंगे

संभल में साल 1976 में जामा मस्जिद के मौलाना मुहम्मद हुसैन की हत्या से पहला बड़ा दंगा भड़का। रिपोर्ट्स के अनुसार, संसदीय रिकॉर्ड और एसएलएम प्रेमचंद की 1979 की प्रकाशित ‘मॉब वायलेंस इन इंडिया’ में दावा है कि हत्या एक हिंदू ने की थी, जिसके बाद पूरे संभल में हिंसा फैल गई। मौलाना के परिवार ने बाद में संभल छोड़ दिया। दंगों के बाद, खग्गूसराय क्षेत्र से हिंदुओं ने पलायन शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 1976 में ही मंदिरों को ताले लगा दिए गए और खग्गूसराय धीरे-धीरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया।

साल 1978 के भीषण दंगे

29 मार्च 1978 को संभल में एक और बड़ा दंगा हुआ। यह दंगा मंजर अली नाम के व्यक्ति और उनके साथियों द्वारा ट्रक यूनियन और डिग्री कॉलेज के मुद्दे पर की गई साजिश से शुरू हुआ। मंजर अली डिग्री कॉलेज की प्रबंधन समिति का सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी मान्यता खारिज कर दी। दरअसल, तब 10 हजार रुपए देकर कॉलेज के मैनेजमेंट में लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन मंजर को मना कर दिया गया।

इसके बाद 28 मार्च 1978 को, कॉलेज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें दी जाने वाली उपाधियाँ आपत्तिजनक हैं। तनावपूर्ण माहौल में अगले ही दिन, मंजर अली और उनके समर्थकों ने बाजार में उत्तेजक नारेबाजी शुरू की। मंजर अली के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानों को जबरन बंद कराना शुरू किया। जब कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध किया, तो लूटपाट, आगजनी और हत्या का सिलसिला शुरू हो गया।

इस दंगे में मुख्य रूप से खग्गूसराय, सर्राफा बाजार और गंज क्षेत्र प्रभावित हुए। मुरारी लाल नामक व्यक्ति की दुकान में आग लगा दी गई, जिसमें कई हिंदू परिवार फंस गए। दावा किया जाता है कि 10-12 हिंदू दंगों की आग में जलकर मारे गए। दंगे के दौरान, अफवाहें फैलाई गईं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और इमाम को मार दिया गया। इससे मुस्लिम समुदाय और अधिक आक्रोशित हो गया। इन दंगों में कुल 169 अभियोग दर्ज हुए, जिसमें 3 मुकदमे पुलिस वालों की तरफ से हुए, तो बाकी दोनों पक्षों यानी हिंदुओं और मुस्लिमों की तरफ से दर्ज कराए गए।

संभल में दंगों का लंबा इतिहास

संभल, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की लंबी कड़वी यादों को अपने भीतर समेटे हुए है। 1947 के बाद से ही यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई बार ऐसे टकराव हुए, जिन्होंने इस क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को झकझोर कर रख दिया।

साल 1956 और 1959 के दंगों में मामूली झड़पों से शुरू हुई घटनाओं ने धीरे-धीरे बड़े सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। खग्गूसराय और गंज बाजार जैसे इलाके तब पहली बार दंगे की आग में झुलसे, जहाँ व्यापारियों की दुकानें लूटी गईं और जला दी गईं। 1976 के दंगों ने तो जैसे संभल को पूरी तरह बदलकर रख दिया। जामा मस्जिद के मौलाना मुहम्मद हुसैन की हत्या ने पूरे क्षेत्र को सुलगा दिया। तो 1978 का दंगा भी बेहद भयावह था।

साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान संभल फिर से दंगों की चपेट में आ गया। खग्गूसराय और कोट बाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच खाई को और गहरा कर दिया। इन घटनाओं के बाद खग्गूसराय और गंज बाजार जैसे इलाकों से हिंदू परिवार बड़ी संख्या में पलायन करने लगे। 1976 से लेकर 1992 तक, संभल धीरे-धीरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र बन गया।

इन दंगों ने न केवल हिंदुओं के घर-परिवार और व्यापार को प्रभावित किया, बल्कि उनकी धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट पहुँचाई। खग्गूसराय का शिव मंदिर, जिसे अब 400 साल पुराना बताया जा रहा है, 1978 के दंगों के बाद से बंद पड़ा था। दंगे के दौरान अकील अहमद के परिवार ने मंदिर के शिखर से लेकर कुएँ तक पर कब्जा कर लिया गया और वर्षों तक इसका कोई अता-पता नहीं था। हाल ही में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान यह मंदिर फिर से सामने आया, तो प्रशासन ने इसे कब्जा मुक्त कराया। शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों के साथ-साथ हनुमान जी की प्रतिमा भी यहाँ पाई गई और अब यहाँ पूजा-अर्चना शुरू हो गई है।

आज संभल एक ऐसा जिला है, जहाँ 77% आबादी मुस्लिम है। मंदिर के फिर से सामने आने के बाद हिंदू समुदाय में एक नई उम्मीद जगी है। मंदिर में पूजा-अर्चना शुरू हो चुकी है, और प्रशासन ने इसे संरक्षित करने का वादा किया है। हालाँकि, उन दंगों की यादें और उनके जख्म अब भी स्थानीय लोगों के दिलों में ताजा हैं। कई लोग अब भी 1976 और 1978 की घटनाओं का जिक्र करते हुए मंजर शफी और मौलाना हुसैन के नामों को लेकर चर्चा करते हैं।

9 साल की बच्ची की लाश से दरिंदगी, पर हाई कोर्ट ने दुष्कर्म की नहीं दी सजा: जानिए क्या है नेक्रोफीलिया, क्यों कानून की नजर में नहीं है यह रेप

शव के साथ रेप करने (नेक्रोफीलिया) के आरोपित को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी सजा नहीं मिल पाई। आरोपित को सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए सात वर्ष की सुनाई गई सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। दरअसल, दो आरोपितों ने 9 साल की बच्ची के शव के साथ रेप किया था। इसके बाद निचली अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की पीठ ने सिर्फ इतना ही कहा कि जीवित व्यक्तियों के साथ मृतक भी गरिमा और उचित व्यवहार के हकदार हैं। बेंच ने माना कि भारत के मौजूदा कानून में नेक्रोफीलिया यानी शव से दुष्कर्म की सजा का प्रावधान नहीं है।

इसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर दिया। दरअसल, यह मामला छत्तीसगढ़ के गरियाबंद इलाके का है। पीड़िता की माँ ने 18 अक्टूबर 2018 को 9 साल की अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश और नितिन यादव नाम के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

दोनों ने घटना को अंजाम देने के बाद शव को जमीन में गाड़ दिया था। ट्रायल कोर्ट ने नितिन यादव को बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा दी। वहीं, दूसरे आरोपित नीलकंठ को सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी माना और उसे सिर्फ 7 साल की सजा दी। नीलकंठ ने बच्ची के शव के साथ रेप करने की बात कही थी। इसी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी शव के साथ दुष्कर्म नहीं माना था अपराध

पिछले साल जून में इसी तरह के एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने शव के साथ दुष्कर्म को अपराध मानने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि महिला के मृत शरीर के साथ यौन उत्पीड़न का कार्य भारतीय दंड संहिता में परिभाषित बलात्कार या अप्राकृतिक यौन अपराधों के तहत नहीं आता है। इसके बाद कोर्ट ने 21 साल की लड़की की रेप से आरोपित रंगाराजू वाजपेयी को बरी कर दिया था।

दरअसल, शख्स पर लड़की की हत्या और फिर उसके शव से रेप का आरोप था। इस मामले में जिला अदालत ने शख्स को हत्या और रेप का दोषी माना था। हालाँकि, हाई कोर्ट ने शख्स को सिर्फ हत्या का दोषी माना। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश बी. वीरप्पा और व्यंकटेश नाइक की पीठ ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि वह शवों से रेप या यौन उत्पीड़न को अपराध में शामिल करने के लिए कानून बनाए।

बेंच ने कहा था कि तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 375 (रेप) और 377 (अप्राकृतिक कार्य) को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि आरोपित ने सजीव शरीर के साथ संबंध नहीं बनाए। पार्थिव शरीर को मानव या व्यक्ति नहीं माना जा सकता। इसलिए इन पर IPC की धारा 375 और 377 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

क्या है नेक्रोफीलिया (Necrophilia) या शवों से रेप

नेक्रोफीलिया एक मनोविकार है, जिसमें कोई व्यक्ति शवों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होता है। नेक्रोफीलिया ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें नेक्रो का मतलब ‘मृत’ और फिलिया का मतलब ‘प्रेम’ होता है। नेक्रोफीलिया का मतलब शव के साथ यौन संबंध बनाना होता है। नेक्रोफिलिया में मृत लोगों के प्रति एक विकृत कामुक आकर्षण होता है और खुद को यौन रूप से उत्तेजित महसूस करता है।

मेंटल हेल्थ मैगजीन साइकोलॉग्स के अनुसार, नेक्रोफीलिया को आज पैराफीलिया के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पैराफीलिया तब होता है, जब कोई व्यक्ति किसी असामान्य वस्तु के प्रति यौन उत्तेजना अनुभव करता है या असामान्य यौन कल्पनाएँ करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोक्रोफीलिया को मानसिक स्वास्थ्य विकार के रूप में वर्गीकृत किया है।

नेक्रोफीलिया के घटनाएँ सिर्फ भारत में ही नहीं, कई देशों में सामने आती रहती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। विशेष रूप से यह मिस्र में इसके बारे में रिकॉर्ड है। पहले इतिहासकार हेरोडोटस ने पुस्तक ‘द हिस्ट्रीज़’ में इसके बारे में लिखा है कि मिस्र के लोग डरते थे कि कहीं उनके परिवार के महिलाओं की लाश के साथ रेप ना हो जाए। इससे बचने के लिए वे महिलाओं के शवों को सड़ने देते थे।

हेरोडोटस ने पेरियांडर नाम के एक यूनानी नेक्रोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति का उल्लेख किया है। काँस्य युग में पश्चिम एशिया के आसपास हित्तियों का संबंध एक ऐसी सभ्यता से था, जिसमें शव के साथ संभोग की अनुमति थी। हित्ती इंडो-यूरोपियन लोगों का एक प्राचीन समूह था, जो 1600 ईसा पूर्व के आसपास अनातोलिया (आधुनिक तुर्की) के हट्टूसा में एक साम्राज्य का गठन किया। फिर वे लेवेंट और मेसोपोटामिया तक फैल गए।

एलिस (1903) जिन्होंने ‘स्टडीज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ बुक’ नामक पुस्तक में दावा किया है कि नेक्रोफिलिया और एल्गोलैग्निया (दर्द से प्राप्त यौन सुख, विशेष रूप से कामुक क्षेत्रों के आसपास) आपस में जुड़े हुए थे। दोनों में भय और घृणा जैसे नकारात्मक प्रभाव उत्तेजना में बदल जाते हैं। नेक्रोफिलिया की एक प्रमुख संपूर्ण समझ वाला अध्ययन रोसमैन और रेसनिक द्वारा 1989 में किया गया था।

रोसमैन और रेसनिक ने 123 ऐसे मामलों को गहराई से अध्ययन किया था। इनमें उन्होंने पाया कि नेक्रोफिलियाक में 57 प्रतिशत ऐसे लोग शामिल थे, जिनका व्यवसाय शवों से संबंधित था। इस मानदंड को पूरा करने वाली कुछ सबसे आम नौकरियाँ मुर्दाघर, कब्रिस्तान में काम करने वाले और अस्पताल में काम करने वाले लोग शामिल थे।

शोध में यह भी पता चला कि कम आत्मसम्मान, मृत्यु एवं मृतकों का डर, चिंता, भय, तनाव, अकेलापन, दब्बूपना आदि प्रमुख कारण हैं। एरिच फ्रॉम के अनुसार, नेक्रोफीलिया इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि व्यक्ति आत्म-पहचान की अनुपस्थिति की भरपाई करना चाहता है। यह तब भी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति प्रामाणिकता की कमी को दूर करने का प्रयास करता है।

किन-किन देशों में शवों से रेप की है सजा

इस विकार को देखते हुए कई देशों में इसके लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इनमें सभी पश्चिमी देश हैं। अमेरिका में नेक्रोफिलिया अपराध है। वहाँ के कानून में इस कार्य को लाशों का अपमान, यौन अपराध और उसका दुरुपयोग माना गया है। इसके लिए वहाँ कठोर सजा है। शवों के साथ यौन उत्पीड़न पर अमेरिका में जेल, जुर्माना और यौन अपराधी मानकर सजा दी जाती है।

जर्मनी में भी शवों के यौन उत्पीड़न के लिए तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। ब्रिटेन लाश के साथ संभोग को यौन अपराध माना गया है और पकड़े जाने पर जेल की सजा का प्रावधान है। कनाडा में इसे मृत शरीर का अपमान माना जाता है और इसके लिए पाँच साल से अधिक की जेल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में भी सजा का प्रावधान है।