राजनीति

केंद्रीय मंत्री नक़वी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत "विश्व गुरु" बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने भाषण से मोदी जी ने एहसास कराया कि भारत दुनिया का सबसे मजबूत और बड़ा लोकतंत्र है।

अगर 100 साल के बूढ़े पेड़ पर डकैती के 100 मुकदमों की तस्वीर चस्पा कर दी जाएगी, तो वह टूट के गिर जाएगा। सपा सांसद ने चुनाव प्रचार की रैली में भावुक स्पीच देने के बाद कहा कि इस लड़ाई से वे न पीछे हट सकते हैं और न ही मैदान छोड़कर भाग सकते हैं।

पत्र में कथित लिबरल हस्तियों ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदालत का दुरूपयोग कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह सहित 180 हस्तियों ने लिखा कि वे 49 लोगों द्वारा पीएम को लिखे पत्र के एक-एक शब्द का समर्थन करते हैं।

यूपी के अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित रूप से क्रय-विक्रय और स्थानांतरित की गई वक्फ संपत्तियों की जाँच और विवेचना सीबीआई से कराए जाने का फैसला किया गया है।

खुर्शीद ने कहा, कॉन्ग्रेस बीजेपी की तरह नहीं है और न उसे कभी होना चाहिए। उन्होंने लिखा, “जब हमारे प्रवक्ता बीजेपी को काउंटर करने के हमारे दायित्वों की तरफ इशारा करते हैं तो उन्हें यह जरूर याद रखना चाहिए कि यह तभी संभव है जब हम बहुआयामी वैश्विक नजरिए और भयहीन अभिव्यक्ति पेश करेंगे।”

ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा त्रिपुरा में माकपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है, इसके बावजूद माकपा को बंगाल में बीजेपी का विरोध करने के बजाय उसका साथ दे रही है और तृणमूल कॉन्ग्रेस सरकार की छवि धूमिल करने पर उतारू रहती है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले के संबंध में आईपीसी की धारा 285 के तहत केस दर्ज कर लिया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खँगाल रही हैं।

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कॉन्ग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 72 वर्ष पूर्व पार्टी द्वारा जो ग़लती की गई थी, आज पीएम मोदी के हाथों उसे सुधारे जाने का समय आ गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी पुलिस और राज्य मशीनरी की ओर से अपेक्षित गंभीरता का प्रदर्शन नहीं किए जाने पर नाराज़गी जताई थी।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों व अन्य संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों को ठुकरा दिया है। आज 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' की बैठक भी हुई। संगठन ने साफ़ कर दिया है कि विवादित ज़मीन को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है।