राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने संसा भवन में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से एक दिन पहले उनके सम्मान में स्मारक-सिक्का जारी किया है। हलांकि यह सिक्का प्रचलन में नहीं आयेगा लेकिन सरकार सिक्के की बुकिंग के लिए समय तय करेगी और इसें प्रीमियम दरों पर बेचा जाएगा।

केंद्र सरकार ने 23वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी कम करने का निर्णय लिया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों को घटाने के निर्णय का विरोध किया। पश्चिम बंगाल और केरल ने कहा कि यह जीएसटी कम करने का सही समय नहीं है।

केंद्रीय स्वास्थ मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक साढ़े पांच लाख मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है और 16,000 अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इन में से 55 प्रतिशत निजी अस्पताल हैं। आठ राज्यों की सरकारों ने अभी तक इस योजना को अपने राज्यों में लागू नहीं किया है।

सूत्रों के अनुसार लोजपा ने छः लोकसभा सीट और एक राज्यसभा सीट की मांग की थी जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है। वहीं भाजपा और जदयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुँचने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में सभी 22 अभियुक्तों को सबूतों के आभाव में बरी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मुठभेड़ को फर्जी मानने से भी इनकार कर दिया।

किसानों के ऋण भुगतान ना करने से बैंकों के वित्तीय प्रबंधन पर बुरा असर पड़ता है और वो नये कर्ज देना बंद कर देती है या धीमी कर देती है। ताजा आंकड़े भी इस दावे की पुष्टि करते दिखाई पड़ रहे हैं। बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज देने की प्रक्रिया धीमी करने से अंततः किसानों को ही मार पड़ती है।

राफेल सौदे के मामले में केंद्र सरकार को शीर्ष अदालत द्वारा मिली क्लीन चिट के बाद तिलमिलाई कांग्रेस ने वायुसेना प्रमुख को ही झूठा बता दिया है।

नसीरुद्दीन शाह ने ताजा विवादित बयान देते हुए कहा है कि आज के भारत में उन्हें अपने बच्चों को लेकर काफी डर महसूस होता है। अपने कथित डर को बुलंदशहर हिंसा से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आज गाय की पुलिस ऑफिसर से ज्यादा अहमियत है।

सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण फैक्स मैसेज का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है जिसे से यह पता चलता है कि बिचौलिए मिशेल ने इस हैलिकॉप्टर खरीद घोटाले के दौरान पूरी संप्रग कैबिनेट को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की थी।

केंद्र सरकार सिर्फ विजय माल्या ही नहीं बल्कि 58 अन्य भगोड़ों के भी प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी है। सरकार ने उन सभी भगोड़ों की धड़-पकड़ के लिए अलग-अलग देशों में इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस जारी करने में सफलता पाई है।