रिपोर्ट

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के कुछ प्रदेशों जैसे- आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में यह कार्यक्रम इंटीग्रेटड मैनेजमेंट आफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (IMPDS) के नाम से जाना जाता है।

दोनों महिलाओं की हत्या की गई है मामले में पति जमशेद आलम पिछले दो-तीन महीने से किराए के घर में रह रहा था। दोनों इसकी पत्नियाँ थीं, वहीं दोनों महिलाओं की कपड़े से गला दबाकर हत्या की गई है। इस मामले में महिलाओं का पति फरार बताया जा रहा है।

कमलनाथ ने कहा, "कॉन्ग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने सही कहा है। मैं नहीं जानता कि कॉन्ग्रेस की इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैंने पहले इस्तीफे की पेशकश की थी। हाँ, मैं हार का जिम्मेदार हूँ। मुझे दूसरे नेताओं के बारे में पता नहीं है।"

योगेंद्र यादव ने बताया कि स्वराज इंडिया कोई नई पार्टी नहीं बनाई है बल्कि स्वराज इंडिया अक्टूबर 2016 से रजिस्टर्ड पार्टी है।

अभिनेत्री ने कहा था कि आदित्य पंचोली ने 17 साल की उम्र में उसके साथ रेप किया था और यह भी दावा किया था कि वह पुलिस के पास गई थी जब यह घटना घटी थी, लेकिन आदित्य को मात्र एक चेतावनी देकर छोड़ दिया था।

पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान यह फैसला लिया गया था कि सभी पूर्व प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद 5 साल के लिए कैबिनेट मंत्री के बराबर लाभ के हकदार होंगे। इन सुविधाओं में 14-सदस्यीय स्टाफ, मुफ्त कार्यालय व्यय, चिकित्सा सुविधाएँ, 6 फैमिली एग्जिक्यूटिव क्लास एयर टिकट और SPG कवर शामिल हैं।

केंद्र सरकार को 'फ्री मेट्रो राइड' के संबंध में दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी लगभग सभी मीडिया संस्थानों ने "केंद्र सरकार ने ख़ारिज/अस्वीकार या रिजेक्ट की केजरीवाल सरकार की महिलाओं के लिए 'फ्री मेट्रो राइड' योजना" जैसी भ्रामक और फेक रिपोर्ट प्रकाशित की।

अगर भारतीय टीम, वेस्टइंडीज़ को हराने के बाद इंग्लैंड को भी हरा देती है तो वो 124 अंक पर पहुँच जाएगी, जबकि इंग्लैंड की टीम खिसक कर 121 अंकों पर पहुँच जाएगी।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्रिपल तलाक बिल के संसद से पास होने की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि संसद निकाह-हलाला को भी बैन करें, यह अमानवीय और जघन्य हैं।

कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि मराठा आरक्षण को 16% से घटाकर 12 या 13% करना चाहिए।