Saturday, March 6, 2021
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लॉकडाउन 2 को लेकर तैयार हैं ये 9 राज्य: कुछ छूट के साथ होगा लागू, जरूरी चीज व कामगार हैं प्राथमिकता

कारखानों में मजदूरों को अंदर ही रहकर काम कराया जाएगा और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। कई राज्यों ने तो अपने स्तर पर इसे...

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से न सिर्फ अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, बल्कि आम जनजीवन भी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन 2 में कुछ रियायतें दी जा सकती है। जो संकेत हैं उसके मुताबिक लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी किसानों को छूट जारी रहेगी। इस लॉकडाउन में सरकार यह पक्का करेगी कि फसल की उपज और खरीद में किसी तरह की दिक्कत न हो।

इसके अलावा कामगारों और मजदूरों की हालत सुधारने और उनकी जीविका के लिए उनके हाथ में पैसा देने के लिए छोटे और मध्यम कारखानों को चालू कराया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टें के मुताबिक सुझाव यह है कि कारखानों में मजदूरों को अंदर ही रहकर काम कराया जाए और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाए। कई राज्यों ने तो अपने स्तर पर इसे दो सप्ताह और बढ़ा दिया है और इसकी तैयारी भी कर ली है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब का नाम शामिल है।

जिन राज्यों ने जिन-जिन स्तरों पर इसकी तैयारी की है

बिहार: बिहार सरकार लॉकडाउन के नियमों को ज्यादा सख्त करने जा रही है। कार या बाइक से निकलने पर रोक होगी। परिवहन विभाग जल्द ही नई गाइडलाइन जारी करेगा। इसके साथ ही अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो पटना पुलिस जिले की सीमा को सील करेगी। इसकी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए जिले के बॉर्डर पर और भीतर चेकिंग प्वाइंट भी बना दिए गए हैं। जिले के बॉर्डर पर 78 पोस्ट और भीतर 71 पुलिस चेकपोस्ट पर काम भी कर रही हैं। पुलिस प्रशासन ने चौक-चौराहों पर चौकसी बढ़ाने के साथ ही 21 QRT (Quick Response Team) तैनात की है। यह थानों के साथ मुख्य चौराहों पर मौजूद रहती है। साथ ही सौ से अधिक बाइक सवार पुलिसकर्मी लगातार मुख्य मार्ग से लेकर शहर की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश: लॉकडाउन से गरीबों की रोजी-रोटी पर आए संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब अप्रैल से जून तक का राशन भी नि:शुल्क देगी। आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार कुछ उद्योगों को काम शुरू करने की शर्तों के साथ छूट दे सकती है। दवा, खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, ईंट-भट्टे और निर्माण उद्योग के लिए रोडमैप तैयार किया जा चुका है। 

एक-दो दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। प्रदेश सरकार लॉकडाउन बढ़ाने की पक्षधर है पर जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण नहीं पहुँचा है, वहाँ सावधानियाँ बरतते हुए उद्योगों को शुरू करने की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा शिवराज सरकार ने दूसरे राज्यों के मध्य प्रदेश में फँसे सात हजार श्रमिकों के खातों में भी 70 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं। इंदौर और उज्जैन छोड़कर प्रदेश में 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर रबी की फसल की खरीदी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 790 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों में एक बार में 10-12 किसानों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही सभी किराना दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन एक्सटेंशन लगभग तय है। इस बार ‘जान भी, जहान भी’ की तर्ज पर लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले तीन सप्ताह से ठप पड़ी गतिविधियाँ पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 75 जिलों के किसानों से 15 अप्रैल से 5500 खरीद केंद्रों के माध्यम से 1925 रुपए प्रति क्विंटल गेहूँ खरीद का काम शुरू करेगी। प्रदेश सरकार ने तैयारियाँ पूरी कर ली है। एक अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूँ खरीद लॉकडाउन की वजह से 15 दिन की देरी पर शुरू हुआ है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश में गेहूँ खरीद का लक्ष्य 55 लाख टन रखा गया है। 

राजस्थान: राज्य में गहलोत सरकार ने संकेत दिए कि राजस्थान में मॉडिफाई लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इसके तहत चिकित्सा, कृषि और कपड़ा जैसे कुछ क्षेत्रों को कुछ शर्तों के साथ शुरू करने दी छूट दी जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल शॉप और होम डिलीवरी के रेस्टॉरेंट खोलने की भी योजना है। शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी को पालन करना ही होगा। 

महाराष्ट्र: कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य की सीमाएँ सील कर दी गई है। इसके अलावा जिले की सीमा पर चौकसी बरती जा रही है और समूह में लोगों को कही नहीं जाने दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य के अंदर आने वाले सभी धार्मिक स्थान बंद कर दिए गए हैं। इन धार्मिक स्थानों पर सिर्फ धर्मगुरु पूजा करेंगे। ऐसे धार्मिक स्थानों को पब्लिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से हालात काफी बिगड़े हुए हैं।

हरियाणा: कोरोना वायरस को हराने के लिए हरियाणा में भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शनिवार को हुई मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह संकेत दिए। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही कोरोना संक्रमण और मरीजों की संख्या के आधार पर जिलों को जोन में बाँटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे क्षेत्र जहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप सबसे ज्यादा है, उसे रेड जोन (Red Zone) में रखा जाएगा। वहीं, ऐसे क्षेत्र जहाँ कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रकोप कम है, उसे ऑरेंज जोन (Orange Zone) में रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सभी लोग इसका पालन करें। लॉकडाउन के दौरान मिल रहीं ऑवर चार्जिंग और कालाबाजारी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग सुधरे नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

झारखंड: हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने की सहमति दी है। इससे यह तो तय हो गया है राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को होने वाले देश के नाम संबोधन के बाद की जाएगी। हालाँकि इस बीच कई चीजों में छूट देने की भी सरकार की मंशा है। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य, ईंट भट्ठा और मिठाई दुकानों को छूट दी जा सकती है। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। किसान-मजदूर अपने खेतों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम कर सकेंगे। बीड़ी मजदूरों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने की छूट मिलेगी।

छत्तीसगढ़: राज्य की कॉन्ग्रेस सरकार ने सोमवार से लोगों को राहत देने का ऐलान। उद्योग, प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम खुलेंगे। रियायतें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर दी जाएँगी। राज्य सरकार ने 10 या उससे कम मजदूरों वाले उद्योगों को शुरू करने के लिए सशर्त अनुमति दी है। निजी अस्पताल व नर्सिंग होम ओपीडी शुरू करेंगे। सभी महापौर, पालिका और पंचायत के अध्यक्षों और पार्षदों को उनकी निधि से जरूरतमंदों के लिए सामान खरीदने की अनुमति दी गई है।

पंजाब: सरकार लॉकडाउन से दो दिन पहले लगाए गए कर्फ्यू को 30 अप्रैल तक बढ़ा चुकी है। पंजाब सरकार गेहूँ की कटाई के लिए राज्य के किसानों को लॉकडाउन से थोड़ी राहत देगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि गेहूँ की कटाई के लिए किसानों को लॉकडाउन से अस्थाई राहत दी जाएगी और ये राहत जिलेवार तरीके से दी जाएगी न कि एक बार। सिर्फ किसानों को लॉकडाउन में छूट देंगे, क्योंकि इस बार अच्छी फसल हुई है। कोरोना के कारण आँकड़े भयावह हैं। चीजें अच्छी नहीं हैं और लोगों को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। अभी लॉकडाउन हटाना सही नहीं होगा।

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ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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