Thursday, November 28, 2024
Homeदेश-समाजबुर्के पर जबरन दुकान बंद करवा रहे PFI मेंबर्स पर FIR, हाईकोर्ट के फैसले...

बुर्के पर जबरन दुकान बंद करवा रहे PFI मेंबर्स पर FIR, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में कर्नाटक बंद का जारी हुआ था फतवा

तटीय शहर भटकल को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यह उडुपी से 90 किलोमीटर दूर है, जहाँ से हिजाब विवाद शुरू हुआ था। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। 

हिजाब (Hijab) पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले के खिलाफ राज्य में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में कर्नाटक पुलिस (Karnataka Police) ने जबरन दुकानें बंद करवाने के आरोप में एक वकील समेत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ बुधवार (16 मार्च 2022) को FIR दर्ज की है। 

पुलिस के अनुसार, भटकल थाने में अजीम अहमद, मोहिद्दीन अबीर, शारिक और वकील तैमूर हुसैन गवई के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 143, 147 और 290 के तहत FIR दर्ज की है।

जानकारी के मुताबिक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरोपितों ने मंगलवार (15 मार्च 2022) को जबरन दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करा दिए थे। तटीय शहर भटकल को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यह उडुपी से 90 किलोमीटर दूर है, जहाँ से हिजाब विवाद शुरू हुआ था। इसे देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। 

भटकल में ‘तंजीम’ संगठन ने कस्बे में बंद का आह्वान किया था और कई व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर दी थीं। सत्तारूढ़ बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया है कि राज्य में हिजाब विवाद को बढ़ाने के पीछे पीएफआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDFI) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) हैं।

वहीं, मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार (17 मार्च 2022) को कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। इसके लिए फतवा जारी किया गया। कर्नाटक के अमीर-ए-शरीयत मौलाना सगीर अहमद खान रश्दी ने कोर्ट के फैसले पर दुख जताया और इसके विरोध में तमाम मुस्लिम संगठनों से कर्नाटक बंद के लिए अपील की। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर फतवे को ध्यान से पढ़ने और बंद में भागीदार बनने की अपील की। उल्लेखनीय है कि सगीर ने कर्नाटक बंद का ऐलान ऐसे समय में किया है, जब हिजाब विवाद के चलते पूरे राज्य में 21 मार्च तक धारा 144 लागू है। 

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार (15 मार्च 2022) को अपने 129-पृष्ठ के आदेश में कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार के 5 फरवरी के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत स्कूल/कॉलेज परिसर में ऐसे किसी भी धार्मिक कपड़े के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिससे शांति, सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो।

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी की पूर्ण पीठ का गठन तब किया गया जब उडुपी के एक कॉलेज की कुछ छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शैक्षणिक संस्थानों की कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति माँगी थी।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

क्या बोल्ला काली मंदिर में बंद हो जाएगा बलि प्रदान? कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा- इसे प्रोत्साहित न करें, लोगों को...

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा है कि बोल्ला काली पूजा के दौरान मंदिर समिति सामूहिक पशु बलि को प्रोत्साहित ना करे।

हिंदू संत को बांग्लादेश ने क्यों किया गिरफ्तार, क्या बदले की कार्रवाई कर रही मोहम्मद यूनुस सरकार: क्या कहता है कानून, चिन्मय कृष्ण दास...

बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वकीलों का कहना है कि इस मामले में कानून का पालन नहीं हुआ।
- विज्ञापन -