Thursday, April 18, 2024
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ATS ने 9 महिलाओं समेत 12 बांग्लादेशियों को मुंबई से किया गिरफ्तार, MP से भी 1 घुसपैठिए को दबोचा

बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने रविवार को कहा था कि हमने भारत से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूची मुहैया कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा सूची मुहैया कराने पर उन नागरिकों को लौटने की मंजूरी दी जाएगी।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे पालघर से आतंकरोधी दस्ते (ATS) ने सोमवार (दिसंबर 16, 2019) को 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनमें 9 महिलाएँ हैं। इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को बोइसर के यशवंत सृष्टि इलाके से गिरफ़्तार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। अब मामले में आगे की जाँच जारी है।

इससे पहले रविवार रात एटीएस की चारकोप इकाई ने छापेमारी कर 8 को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार लोगों ने खुद स्वीकारा कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं। एक अधिकारी के अनुसार पुलिस ने बाांग्लादेशी नागरिकों पर पासपोर्ट नियमों, विदेशी अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध रूप से देश में रह रहे इन बांग्लादेशियों के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने यहाँ अधिकारियों की मिली भगत से पैन कॉर्ड और आधार कार्ड भी बनवा लिया था। इसके अलावा मध्यप्रदेश के खरगोन से भी पुलिस ने एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित करीब 2 साल से खरगोन में अवैध तरीके से रह रहा था। उसकी पहचान आकाश राय के रूप में हुई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश ने पूछताछ में बताया है कि वो साल 2009 में भारत आया था। यहाँ आने के बाद कुछ समय वह कोलकाता के हावड़ा में रहा, फिर यूपी गया और फिर वहाँ से 2017 में खरगोन चला गया। हाल-फिलहाल में उसे कसरावद में शरण ले रखी थी। लेकिन मुखबिर की सूचना पर वो पकड़ा गया।

ये गिरफ्तारियॉं ऐसे वक्त में हुई है जब बांग्लादेश ने कहा है कि भारत से उसने अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों की जानकारी मॉंगी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन ने रविवार (दिसंबर 15, 2019) को कहा था कि हमने भारत से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूची मुहैया कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा सूची मुहैया कराने पर उन नागरिकों को लौटने की मंजूरी दी जाएगी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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