Sunday, November 17, 2024
Homeदेश-समाजUP में काँवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केरल में बकरीद पर दी गई...

UP में काँवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केरल में बकरीद पर दी गई राहत वाली सुनवाई टली

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा से जुड़ा जवाब पाकर सुप्रीम कोर्ट ने केस को बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर केरल सरकार से जवाब माँगा गया कि उन्होंने राज्य में कोरोना केस होने के बावजूद बकरीद पर राहत क्यों दी है।

सुप्रीम कोर्ट में आज (जुलाई 19, 2021) अलग-अलग समुदाय के त्योहारों से जुड़े दो अलग तरह के मामलों पर सुनवाई हुई। एक मामला उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने स्वंय संज्ञान लिया था, जबकि दूसरा मामला केरल सरकार द्वारा ईद के अवसर पर दी गई राहत के विरुद्ध था जिसपर हाल में याचिका दायर की गई थी।

इन दोनों मामलों पर आज कोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद जहाँ यूपी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा से जुड़ा जवाब पाकर कोर्ट ने केस को बंद कर दिया, वहीं दूसरी ओर केरल सरकार से जवाब माँगा गया कि उन्होंने राज्य में कोरोना केस होने के बावजूद बकरीद पर राहत क्यों दी है। 

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। यूपी सरकार के वकील वैद्यनाथन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि सभी कांवड़ संघ यात्रा स्थगित करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस साल यात्रा नहीं होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसा जवाब पाकर मामले को बंद कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने केस क्लोज करते हुए पुलिस सहित उत्तर प्रदेश के सभी स्तर के अधिकारियों को COVID-19 मानदंडों के किसी भी उल्लंघन या किसी भी यात्रा को निकालने का प्रयास करने और नागरिकों के जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

वहीं, केरल में ईद के मद्देनजर दायर की गई याचिका पर अपनी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब माँगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार से बकरीद के मद्देनजर कोरोना प्रतिबंधों में 3 दिन की छूट देने के खिलाफ दायर आवेदन पर जवाब दाखिल करने को कहा।

याचिका में माँग की गई है कि केरल में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। इस संबंध में सीनियर वकील विकास सिंह के अलावा एक और वकील राधाकृष्णन ने माँग की है कि जब तक 80 फीसदी आबादी का वैक्सीनेशन न हो जाए, तब तक ऐसे सामाजिक/धार्मिक आयोजनों की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

वहीं मुख्य याचिकाकर्ता वकील विकास सिंह का कहना है कि केरल में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा कोरोना केस हैं। यूपी में सिर्फ 59 केस है तो केरल में 13 हजार केस है। इस पर कोर्ट संज्ञान लेकर उचित आदेश पास करें। याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल सरकार को इस पर विस्तृत जवाब देने को कहा गया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों बकरीद के चलते रियायत दी गई। ये जवाब केरल सरकार को आज ही देना होगा क्योंकि कल इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

मुस्लिम घुसपैठियों और ईसाई मिशनरियों के दोहरे कुचक्र में उलझा है झारखंड, सरना कोड से नहीं बचेगी जनजातीय समाज की ‘रोटी-बेटी-माटी’

झारखंड का चुनाव 'रोटी-बेटी-माटी' केंद्रित है। क्या इससे जनजातीय समाज को घुसपैठियों और ईसाई मिशनरियों के दोहरे कुचक्र से निकलने में मिलेगी मदद?

दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का AAP से इस्तीफा: कहा- ‘शीशमहल’ से पार्टी की छवि हुई खराब, जनता का काम करने की जगह...

दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल एवं AAP पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकार पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -