उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद अवैध निर्माणों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाने का काम शुरू हो गया है। हाल में खबर आई कि आगरा के टॉप मिशनरी स्कूल में शामिल सेंट एंथनी स्कूल में छावनी बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया जिसमें बुलडोजर से स्कूल की कैंटीन, स्टेज व गेट पर बने तीन निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
इस कार्रवाई की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें बुलडोजर से स्कूल द्वारा घेरी गई अवैध बाउंडरी को तोड़ा जा रहा है। छावनी परिषद की ओर से इस संबंध में बताया गया कि स्कूल द्वारा लगातार अवैध निर्माण करवाए जा रहे थे। उन्होंने एक स्टेज, कैंटीन और गेट पर गार्ड रूम बनवा लिया था जिसे लेकर दो बार छावनी बोर्ड द्वारा नोटिस दिया गया, लेकिन स्कूल ने इस संबध में कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसे में बोर्ड ने शनिवार (मार्च 12, 2022) को अपनी ये कार्रवाई कर डाली। इस दौरान मौके पर पुलिस और सेना भी मौजूद थे।
आगरा के सेंट एंथोनी कॉलेज की अवैध बाउंड्री पर बाबा का बुलडोजर….#YogiJiOnceAgain pic.twitter.com/DwKLFfQU0n
— विकास प्रीतम सिन्हा (@VikashPreetam) March 13, 2022
सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, छावनी बोर्ड द्वारा की गई इस कार्रवाई से स्कूल को करीब 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बोर्ड का तर्क है कि उनकी ओर से स्कूल प्रशासन को पक्ष रखने का मौका दिया गया था। लेकिन फिर इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं हुई। जबकि, स्कूल की प्रिंसिपल लूसी डिसूजा ने इस बाबत बताया कि स्कूल में अस्थायी स्टेज कई साल पुराना था और साइकिल स्टैंड भी कोई पक्का नहीं बनवाया था बस बच्चों की साइकिल को सुरक्षित रखने के लिए टिन की शेड डाली गई थी। इतना ही नहीं, स्कूल का दावा है कि उनकी ओर से छावनी बोर्ड से कुछ समय माँगा गया था मगर बावजूद इसके ये तोड़फोड़ हुई और सामान भी अपने साथ ले गए।
योगी सरकार के आते ही शुरू है कार्रवाई
गौरतलब है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार गुंडे माफियाओं को पकड़ने, उनपर कार्रवाई करने और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने की वजह से अक्सर चर्चा में रही है। ऐसे में जैसे ही सेंट एंथनी स्कूल पर बुलडोजर चलने की खबर मीडिया में आई, लोग इसकी वीडियो जमकर शेयर करने लगे। इससे पहले 11 मार्च को यानी चुनावी नतीजे आने के एक दिन बाद राज्य में लखनऊ पुलिस में 25 हजार का इनामी बदमाश मोनू पंडित पकड़ा गया था। जिसकी जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी दोषियों के ऊपर किसी तरह की नरमी दिखाने का विचार नहीं कर रही है। जैसा पहले कार्यकाल में हुआ वही अगले कार्यकाल में भी जारी रहेगा।
