प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन यानी गुरुवार (8 जुलाई 2021) को कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके तहत सरकार मंडी के माध्यम से किसानों तक एक लाख करोड़ रुपए पहुँचाएगी। इसके अलावा, सरकार ने 23,000 करोड़ के आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज का भी ऐलान किया है।
नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो समस्याएँ आई थीं, उनको देखते हुए 23,000 करोड़ रुपए का नया पैकेज दिया गया है। इस पैकेज के तहत 15,000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगा, जबकि राज्यों को 8,000 करोड़ रुपए दिए जाएँगे।
उन्होंने बताया कि साल 2020 में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। इसकी मदद से कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर खोले गए। उन्होंने बताया कि इस फंड से कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन बेड स्थापित किए गए। इस समय देश में 4,389 कोविड डेडिकेटेड अस्पताल, 10,000 कोविड केयर सेंटर और 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड हैं। उन्होंने बताया कि पहले कोविड डेडिकेटेड अस्पताल 163 थे, जबकि कोविड केयर सेंटर एक भी नहीं थे।
वहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मंडियों माध्यम से एक लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुँचाए जाएँगे। साथ ही नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में संशोधन किया गया है और जल्द ही नारियल बोर्ड बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए राज्य सरकार और सहकारिता संस्थान, स्वयं-सहायता समूह और APMC भी पात्र होंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि स्टार्टअप और किसान समूहों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस ऋण पर 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी अलग-अलग इलाकों में स्थित कोई प्रोजेक्ट लाता है तो उसे 2 करोड़ रुपए का अलग-अलग लोन दिया जाएगा और ब्याज की छूट मिलेगी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट में बड़ा बदलाव करते हुए कई चेहरों को मौका दिया है, इनमें मनसुख मांडविया भी शामिल हैं। नए मंत्रिमंडल में 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। वहीं, अगर राज्य के आधार पर बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 7 और फिर गुजरात से 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।