Thursday, April 25, 2024
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2 बच्चों वाले लोगों के लिए विशेष पैकेज-योजना: असम में नसबंदी पर भी महत्वपूर्ण निर्णय, घोषणा बजट सत्र में

असम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक्शन मोड में। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ ऐसी विशेष योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है, जो केवल 2 बच्चों वाले लोगों के लिए ही होंगी।

असम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शनिवार (10 जुलाई 2021) को उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के आगामी बजट में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ ऐसी विशेष योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है, जो 2 बच्चों वाले लोगों के लिए ही होंगी।

सीएम सरमा ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण नीति के मुद्दे पर तेजी से काम चल रहा है और अगस्त में इसके लिए अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। इसके अलावा सीएम सरमा ने यह भी कहा कि आगामी बजट में जन-कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाएगी लेकिन कुछ ऐसी विशेष पैकेज या योजनाएँ होंगी, जो केवल उन्हीं लोगों के लिए होंगी जिनके 2 बच्चे होंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि बजट में जनसंख्या नियंत्रण और स्वैच्छिक नसबंदी को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

सीएम सरमा लगातार अलसंख्यकों के बारे में बात करते रहते हैं। उनके अनुसार अल्पसंख्यकों का कल्याण उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर वो प्रतिबद्ध हैं। सीएम सरमा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण बिल या दो बच्चों की नीति पर कोई भी निर्णय लेने से पहले अगस्त में उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके इन मुद्दों पर अधिसूचना जारी कर देगी।

असम में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की नीति (Two-Child Policy) को लागू हो चुकी है। कर्जमाफी या अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए इस नीति का परिपालन करना अनिवार्य होगा। हालाँकि, यह भी निर्णय लिया गया कि चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर और अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर फिलहाल यह नीति लागू नहीं होगी।

असम सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 2 बच्चों की नीति (Two-Child Policy) सबके लिए अनिवार्य होगी और सभी समुदायों पर इसे लागू करने के लिए चरणबद्ध तरीका अपनाया जाएगा।

ज्ञात हो कि रविवार (04 जुलाई 2021) को सीएम सरमा ने मुस्लिम समुदाय के 150 बुद्धिजीवियों और प्रतिष्ठित नागरिकों से जनसंख्या नियंत्रण नीति और परिवार नियोजन के विषय में चर्चा की। सीएम के साथ बैठक में शामिल होने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को 8 समूहों में बाँटा गया। इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मुस्लिम महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह के बारे में चर्चा की गई तथा उनसे सुझाव लिए गए। हालाँकि सीएम सरमा ने यह भी कहा था कि वह मुस्लिम समुदाय से चर्चा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर उनका रुख स्पष्ट है।

सीएम सरमा ने अल्पसंख्यक समुदाय से अपील करते हुए कहा था कि वे जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन की नीति अपनाएँ। उन्होंने कहा था कि गरीबी का मुख्य कारण लगातार आबादी बढ़ना है, लिहाजा समुदाय के सभी प्रतिनिधियों को आगे आकर इस दिशा में सरकार का समर्थन करना चाहिए।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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