फ्री कल्चर के खिलाफ बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के तरीके में सुधार नहीं कर रहे। उन्होंने दिल्ली, पंजाब के बाद अब गुजरात में फ्री बिजली-पानी-नौकरी देने का वादा कर लिया है। सबसे हैरानी की बात ये है कि उन्होंने गुजरात में भी ‘बेरोजगारी भत्ता योजना’ की घोषणा की है।
‘बेरोजगारी भत्ता’ दिल्ली सरकार की वही ‘छलावा’ योजना है जिसके बारे में कुछ दिन पहले एक आरटीआई से पता चला था कि दिल्ली में ऐसी कोई योजना चल ही नहीं रहीं, जबकि मीडिया में देखें तो उसका प्रचार-प्रसार खूब हुआ था।
गुजरात में आम आदमी पार्टी के वादे
मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वडोदरा में कहा, “पंजाब में पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के बिजली बिल ज़ीरो आए हैं। 1 सितंबर तक 26 लाख और परिवारों के बिल ज़ीरो आएँगे। दिल्ली में कई साल से बिल ज़ीरो आ रहे हैं। गुजरात में भी अगर हमें मौका मिलेगा तो यहाँ भी बिजली के बिल ज़ीरो आएँगे।”
जैसे दिल्ली में रोज़गार दिए वैसे ही गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार देंगे, जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक हर महीने 3,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख़्त क़ानून बनाएंगे: AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल pic.twitter.com/sFTh6gk2Wa
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2022
उन्होंने आगे कहा, “जैसे दिल्ली में रोज़गार दिए वैसे ही गुजरात के हर बेरोज़गार युवा को रोज़गार देंगे, जब तक रोज़गार नहीं मिल जाता तब तक हर महीने 3,000 रुपए बेरोज़गारी भत्ता देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियाँ तैयार करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख़्त क़ानून बनाएँगे।”
फ्री कल्चर से खतरा और बेरोजगारी भत्ता का झूठ
अब बता दें कि एक तरह जहाँ आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपना विस्तार करने के साथ वहाँ के लोगों को हर चीज फ्री का लालच दे रही है, वहीं बीते दिनों श्रीलंका के हालात देखने के बाद कई बार फ्री कल्चर के खिलाफ लोगों को आगाह किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ‘रेवड़ी कल्चर’ के विरुद्ध अपने सवाल किए थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा था, “भारत स्वाभाविक रूप से श्रीलंका में ‘बहुत गंभीर संकट’ से चिंतित है और इसे बड़े सबक के तौर पर ले रहा है। हमें राजकोषीय विवेक, जिम्मेदार शासन और ‘मुफ्त के कल्चर’ के दुष्परिणामों से सबक लेना होगा।”
इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता का जो ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है, उसकी दिल्ली में क्या हकीकत है, इसका खुलासा विवेक पांडे की आरटीआई से हुआ था। विवेक पांडे ने बेरोजगारी भत्ता को लेकर चंद सवाल एक आरटीआई में किए थे और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय में देकर अपने प्रश्नों का जवाब माँगा था।
सीएम कार्यालय के बाद ये आरटीआई रोजगार निदेशालय गई थी और वहाँ से जवाब आया था कि ऐसी कोई योजना दिल्ली में चल ही नहीं रही हैं।
#RTI filed to Delhi govt on "Berojgari bhatta scheme" that claims to pay the unemployed youth 7500₹ monthly
— Vivek pandey (@Vivekpandey21) August 2, 2022
As per the reply their is no such scheme launched by DOE.
CM #Kejriwal recently made a similar announcement for Gujarat.We can see ground reality of this scheme in #Delhi pic.twitter.com/IeKxMS7Bmh
