केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलने वाले सभी भत्ते भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिसका लाभ कर्मचारियों को 31 अक्टूबर से मिलेगा।
Central government has approved the proposal of payment of all 7th Central Pay Commission allowances to the government employees of Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, which shall come into existence from 31st October, 2019.
— ANI (@ANI) October 22, 2019
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में मंगलवार (अक्टूबर 22, 2019) को निर्देश जारी हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संबधित सिफारिश को मंजूरी दी। जिसके बाद कर्मचारियों को यह भुगतान 31 अक्टूबर 2019 से मिलेगा। इस फैसले से 4 लाख 50 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा और सरकार पर इसका 4800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
The #HomeMinistry has issued orders on implementation of 7th #PayCommission recommendations for #Ladakh, #JammuAndKashmir https://t.co/hiAxl5U3s4
— THE WEEK (@TheWeekLive) October 22, 2019
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फैसले के साथ ही महंगाई भत्ते में 5 फीसद की बढ़ौतरी के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला ट्रांसपोर्ट एलॉउंस बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 810 रुपए से लेकर 4,320 रुपए तक की बढ़ौतरी होगी।
गौरतलब है केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 निष्प्रभावी किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था और जम्मू-कश्मीर को राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। हालाँकि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद विपक्षों ने उच्च सदन में बड़े पैमाने पर हंगामा किया गया था। लेकिन मोदी सरकार ने जनता को आश्वासन दिया था कि ये फैसला उनके हित में है। इसके कारण अब जो सुविधाएँ देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को मिलेंगी वो जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को भी मिलेंगी।
