Monday, December 23, 2024
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जनसंख्या 13.8 लाख, आधार कार्ड बने 14.53 लाख… बांग्लादेशियों की घुसपैठ के लिए बदनाम झारखंड में एक और ‘कमाल’, रिपोर्ट में दावा- 5 जिलों में सामने आई गड़बड़ी

रिपोर्ट में बताया गया है कि साहिबगंज की अक्टूबर, 2024 तक अनुमानित जनसंख्या 13.8 लाख थी जबकि यहाँ 14.53 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। इसी तरह पाकुड़ में भी अनुमानित जनसंख्या 10.89 लाख है लेकिन यहाँ 11.36 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं।

झारखंड के संथाल परगना समेत बाकी इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठ के संकेत लगातार मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि झारखंड के कई जिलों में जनसंख्या से कहीं अधिक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसका आँकड़ा भी मौजूद है। इससे पहले वोटरों की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी की बात भी सामने आई थी।

जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के संथाल परगना के हिस्से साहिबगंज और पाकुड़ में अनुमानित जनसंख्या से कहीं अधिक आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। रिपोर्ट में आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी UIDAI और अनुमानित जनसंख्या के आँकड़ों की तुलना की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि साहिबगंज की अक्टूबर, 2024 तक अनुमानित जनसंख्या 13.8 लाख थी जबकि यहाँ 14.53 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। इसी तरह पाकुड़ में भी अनुमानित जनसंख्या 10.89 लाख है लेकिन यहाँ 11.36 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। यानि इन दोनों जिलों में जनसंख्या किए मुकाबले 104% आधार कार्ड बने हैं।

इसी तरह का मामला लोहरदगा से भी सामने आया है। यहाँ 5.58 लाख की जनसंख्या पर 6.08 लाख आधार कार्ड बन चुके हैं। यानी यहाँ जनसंख्या के मुकाबले 108% आधार बने हैं। कमोबेश यही मामला कुछ और जिलों में हैं। इन आँकड़ों पर अब चिंता जताई गई है।

यह भी प्रश्न उठे हैं कि जब इन जिलों की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा खुद बाहर काम करने के लिए रहता है तो यहाँ आधार कार्ड में कैसे बढ़ोतरी हो गई। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सीधी सुई बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ जा रही है। साहिबगंज और पाकुड़ जैसे इलाके पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं और यहाँ से बांग्लादेश भी दूर नहीं है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसियों की एक टीम को संथाल परगना के जिलों में हाल ही में कुछ दिन के लिए भेजा था। यह टीम यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठ के सबूत लेकर लौटी है। इसने साहिबगंज के कई इलाकों का दौरा भी किया है।

यह पहला मामला नहीं है जब सरकारी आँकड़ों में असामान्य वृद्धि हुई हो। इससे पहले वोटर लिस्ट में भी असामान्य वृद्धि की बात कही गई थी। भाजपा ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी पेश की थी। भाजपा ने पाया था कि झारखंड की 10 विधानसभा सीटों के कुछ बूथ पर (विशेष कर मुस्लिम आबादी वाले बूथ) पर वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि पाँच वर्षों में हुई है।

भाजपा की रिपोर्ट में सामने आया था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़त 20% से 123% तक की है। यह बढ़त इन 10 विधानसभा के कुल 1467 बूथ पर हुई है। भाजपा ने कहा है कि सामान्यतः पाँच वर्षों में 15% से 17% की वृद्धि होती है, इसीलिए यह वृद्धि असामान्य है। भाजपा ने हिन्दू बूथों पर आबादी घटने की बात भी कही थी।

झारखंड में होने वाली अवैध घुसपैठ को लेकर हाई कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। दान्याल दानिश की याचिका पर हाई कोर्ट राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के सर्वे और उनको बाहर निकले जाने के निर्देश तक दे चुका है। हालाँकि, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार किसी भी प्रकार की घुसपैठ से इनकार करती आई है।

हेमंत सोरेन की सरकार ने इसको लेकर लीपापोती का प्रयास किया है। हाल ही में हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान पूरे राज्य में सत्यापन का आदेश दिया था। सोरेन सरकार ने आनन-फानन में इस संबंध में समितियाँ बनाई और कुछ ही दिनों के भीतर हलफनामा दायर कर दिया कि राज्य कोई घुसपैठिया नहीं है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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