Monday, August 2, 2021

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कृषि

किसानों के लिए ₹1 लाख करोड़, हेल्थ सेक्टर को ₹23,000 करोड़: PM मोदी की नई कैबिनेट की पहली बैठक, ये रहे बड़े फैसले

कैबिनेट के फैसले के तहत सरकार मंडी माध्यम से किसानों तक एक लाख करोड़ रुपया पहुँचाएगी। इसके अलावा, सरकार ने 23,000 करोड़ के आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज का भी ऐलान किया है।

गाँधी जब उठाए थे लाठी: PETA ने उनकी बकरी और दूध पर कर दी थी हिंसक बात

ऐसे भारतवासियों से आज PETA कह रहा है कि वेगन मिल्क पीयो। बता रहा है कि गाय और भैंस का दूध पीना पाप है। दूध निकालना गायों और भैंसों के साथ क्रूरता है, निष्ठुरता है, निर्दयता है।

वामपंथियों ने लाल बहादुर शास्त्री को बताया था ‘अमेरिकी एजेंट’: PM मोदी ने कृषि कानून के विरोध को ‘हरित क्रांति’ से जोड़ा

पीएम मोदी ने बताया कि कैसे कृषि सुधारों में सख्त फैसले लेने के लिए शास्त्री कैबिनेट में कोई कृषि मंत्रालय लेना ही नहीं चाहता था। उन दिनों कॉन्ग्रेस नेताओं में चुनौती लेने की हिम्मत नहीं थी।

कृषि कानूनों में ‘काला’ क्या है? ‘खून से खेती’ सिर्फ कॉन्ग्रेस ही कर सकती है, BJP नहीं: राज्यसभा में जमकर बरसे कृषि मंत्री

"दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है। खून से खेती सिर्फ कॉन्ग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती।"

6 फरवरी को ‘शांतिपूर्ण’ चक्का जाम का राकेश टिकैत का ऐलान, 26 जनवरी की हिंसा देख दिल्ली पुलिस मुस्तैद

दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों की किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक जारी है। पुलिस अपनी तरफ से हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है।

मिया खलीफा, ग्रेटा, रिहाना से टिकैत को दिक्कत नहीं लेकिन इनके बारे में पूछे जाने पर कहा- वैसे ये हैं कौन?

मिया खलीफा सहित जब इन अंतरराष्ट्रीय चेहरों का समर्थन मिलने पर राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि इसमें परेशानी ही क्या है? लेकिन जब उनसे इन हस्तियों के बारे में पूछा गया तो...

किसानों को ₹75060 करोड़ का भुगतान, MSP से डेढ़ गुना ज्यादा: बजट 2021 में कृषि कर्ज 16.5 लाख करोड़ रुपए

'किसान' आंदोलन के बीच साल 21-22 के बजट में सरकार ने कृषि कर्ज़ लक्ष्य को इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यह लक्ष्य पिछले साल के...

लहराया गया खालिस्तानी झंडा, लगे भारत विरोधी नारे: वॉशिंगटन में किसान समर्थन की आड़ में खालिस्तान की माँग

वॉशिंगटन में खालिस्तानी समर्थकों ने कहा कि वह अब तक 26 जनवरी को काला दिन मना रहे थे, लेकिन इस बार एकजुटता में खड़े हैं।

मोदी सरकार का 1.5 साल वाला प्रस्ताव भी किसान संगठनों को मंजूर नहीं, कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े

किसान नेताओं ने अपने निर्णय में कहा है कि नए कृषि कानूनों के डेढ़ साल तक स्‍थगित करने के केंद्र सरकार के प्रस्‍ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। संयुक्‍त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर बताया कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह रद्द हों।

MSP से ज्यादा कीमत पर धान बेच रहे किसान: कर्नाटक में रिलायंस की डील, हर क्विंटल पर 82 रुपए का फायदा

कंपनी ने इस सौदे की शुरुआत में सोना मंसूरी धान के लिए 1950 रुपए की पेशकश की थी। सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से...

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