कृषि

केन-बेतवा परियोजना से 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्राप्त होगा। कृषि बजट में और क्या-क्या?

'किसान आंदोलन' के कारण देश को 60,000 करोड़ रुपए का घाटा सहना पड़ा। हत्या और बलात्कार की घटनाएँ हुईं। आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।

कैबिनेट के फैसले के तहत सरकार मंडी माध्यम से किसानों तक एक लाख करोड़ रुपया पहुँचाएगी। इसके अलावा, सरकार ने 23,000 करोड़ के आपातकालीन स्वास्थ्य पैकेज का भी ऐलान किया है।

ऐसे भारतवासियों से आज PETA कह रहा है कि वेगन मिल्क पीयो। बता रहा है कि गाय और भैंस का दूध पीना पाप है। दूध निकालना गायों और भैंसों के साथ क्रूरता है, निष्ठुरता है, निर्दयता है।

पीएम मोदी ने बताया कि कैसे कृषि सुधारों में सख्त फैसले लेने के लिए शास्त्री कैबिनेट में कोई कृषि मंत्रालय लेना ही नहीं चाहता था। उन दिनों कॉन्ग्रेस नेताओं में चुनौती लेने की हिम्मत नहीं थी।

"दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है। खून से खेती सिर्फ कॉन्ग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती।"

दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों की किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक जारी है। पुलिस अपनी तरफ से हर आपात स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है।

मिया खलीफा सहित जब इन अंतरराष्ट्रीय चेहरों का समर्थन मिलने पर राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि इसमें परेशानी ही क्या है? लेकिन जब उनसे इन हस्तियों के बारे में पूछा गया तो...

'किसान' आंदोलन के बीच साल 21-22 के बजट में सरकार ने कृषि कर्ज़ लक्ष्य को इस साल 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। यह लक्ष्य पिछले साल के...

वॉशिंगटन में खालिस्तानी समर्थकों ने कहा कि वह अब तक 26 जनवरी को काला दिन मना रहे थे, लेकिन इस बार एकजुटता में खड़े हैं।