विषय: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना

मोदी के अलावा और किसी के बारे में सोचने के लिए भी नहीं तैयार यह मुस्लिम बस्ती

मुस्लिम घरों के बाहर लगा मजेदार पोस्टर: लिखा है- डोरबेल खराब है, मोदी-मोदी चिल्लाएँ

लोगों ने मोदी के समर्थन के पीछे अन्य कारण भी गिनाए। उनमें प्रमुख मोदी की जनकल्याणकारी योजनाएँ रहीं। लोगों ने साफ किया कि उनके नेता मोदी ही हैं।
नरेंद्र मोदी, झारखंड

गरीबों के लिए 1.5 करोड़ घर, आयुष्मान योजना से 12000 करोड़ की बचत: PM मोदी का जवाब

प्रधानमंत्री ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए उन लोगों पर प्रहार किया, जो कहते थे कि मौजूदा सरकार ने गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बहुत सारे लोग उनसे कहते हैं कि योजनाएँ और फंड तो पहले भी था, फिर उन्होंने अलग क्या किया?
नरेंद्र मोदी

‘आयुष्मान’ ने नहीं बिकने दी हमारी जमीन, गरीबों के मुख से निकला मोदी जी के लिए आयुष्मान भवः

हालिया संशोधनों के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के सभी बड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों को इससे जोड़ा जा रहा है। ताकि देश का कोई भी गरीब, वंचित वर्ग बीमारी की लाचारी में अपने जमीन और जीवन भर की कमाई से वंचित न हो।

PMJAY: 2.2 लाख कैंसर रोगी लाभान्वित, बड़े कैंसर विशेषज्ञों से भी करा सकेंगे इलाज

आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी जल्द ही देश के बड़े कैंसर विशेषज्ञों से सलाह ले पाएँगे। देश भर के कैंसर विशेषज्ञों को ग्रिड से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। कैंसर विशेषज्ञों के ग्रिड से जुड़ने के बाद मरीज बड़े विशेषज्ञों के नेटवर्क से डिजिटल माध्यम से जुड़ जाएँगे।
बजट में स्वास्थ्य

Health बजट: देश की सेहत के लिए मोदी सरकार बढ़ा सकती है दायरा!

सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी के अनुसार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को साल 2025 तक GDP के 1.15% हिस्से से बढ़ाकर 2.25% करने का लक्ष्य रखा है।

जब सूट-बूट वाली सरकार ने आम आदमी को वो दिया जो उन्हें 50 साल पहले मिलना था

लड़कियाँ स्कूल सिर्फ इस कारण नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वहाँ उनके पास शौचालय जाने जैसे सुविधाएँ ही नहीं मिल पाती हैं। उन्हें उन तमाम मनोवैज्ञानिक असुविधाओं से गुजरना होता है, जिनके बारे में हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं।
Ayushman Bharat

अब तक 8,50,000 लाभान्वित ग़रीबों के साथ आयुष्मान भारत योजना नए कीर्तिमान की ओर

दिल्ली, केरल, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना राज्य सरकारों ने इस योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था।

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