Saturday, April 27, 2024

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सुप्रीम कोर्ट

विधायक हो या सांसद… घूसखोरी की तो अब नहीं मिलेगी कोई राहत: SC ने पलटा अपना 26 साल पुराना फैसला, PM मोदी बोले- महान...

सातों जजों ने सर्वसम्मति से कहा कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार में किसी को कोई छूट नहीं है, चाहे सांसद हो या विधायक।

2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी… SC ने माना नियम बिलकुल सही: खारिज की राजस्थान के पूर्व सैनिक की याचिका

किसी व्यक्ति को दो से ज्यादा बच्चे होने के कारण सरकारी नौकरी न देना कहीं से संविधान के खिलाफ नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक मामले की सुनवाई में कहा।

‘अवैध ढाँचे मजहबी प्रचार का नहीं हो सकते स्थान’: सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की मस्जिद को गिराने का आदेश रखा बरकरार, कहा- यह जमीन...

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि यह ढाँचा पूरी तरह अवैध है।

‘जज साहब, मुझसे गलती हो गई’: सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने माँगी माफी, ध्रुव राठी के वीडियो को किया था रीट्वीट

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से माफी माँगी है। उन्होंने कहा, "मुझसे गलती हो गई।"

दलित महिला को बनाया जबरन मुस्लिम, भूरे खान को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी जमानत: गुजरात HC ने सबूतों के आधार पर राहत से...

दलित समुदाय की एक महिला को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित करने वाले भूरे खान को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

‘मणिपुर वाला मामला अलग है’: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी संदेशखाली यौन शोषण की जाँच CBI से कराने की माँग, NCW अध्यक्ष को पकड़...

रेखा शर्मा ने बताया कि महिलाएँ पुलिस के कारण डरी हुई हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पकड़ कर महिलाएँ रो रही थीं, उन्हें छोड़ नहीं रही थीं।

संदेशखाली पर बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, संसद की विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर लगाई रोक: अब 4 हफ्ते बाद सुनवाई

आचार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव समेत कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। इसी के खिलाफ बंगाल सरकार SC के पास गई थी।

संदेशखाली में TMC गुंडों की गिरफ्तारी के बाद पीड़िता के घर पर हमला, बंगाल पुलिस की यूनिफाॅर्म में थे हमलावर: बोलीं CM ममता बनर्जी-...

संदेशखाली पीड़िता द्वारा बयान दर्ज कराने के बाद हमला हुआ। पीड़िता ने बताया कि हमलावर बंगाल पुलिस की यूनिफॉर्म में आए थे।

क्या है चुनावी बाॅन्ड, कब और कैसे हुई शुरुआत: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक, क्यों माँगा हिसाब; जानिए सब कुछ

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इसे असंवैधानिक माना है।

मी लॉर्ड! ये अच्छा है कि आप देख लेंगे, पर समय से देख लेने से आम आदमी को मिल सकती है राहत

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आम लोगों को हो रही समस्याओं से निजात दिलाने की अपील की है।

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