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आरक्षण

राजनीति

बिहार में आरक्षण बढ़ कर हुआ 75%, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी: नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में होगा लागू

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद आरक्षित वर्ग के लोगों को 65 फीसदी और 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलेगा।
राजनैतिक मुद्दे

बिहार में आरक्षण 75% करने वाला बिल पास, जानिए इसे लागू करने की राह में हैं कौन-सी दिक्कतें?

श्रवण शुक्ल -
आरक्षण संशोधन विधेयक बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हो गया है। इस विधेयक के बाद बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़कर 75% पहुँच गई।
राजनीति

आरक्षण की सीमा बढ़ कर होगी 75 प्रतिशत! जाति जनगणना के बाद CM नीतीश कुमार का ऐलान, विधानसभा में लाया जाएगा प्रस्ताव

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा।
राजनीति

गरीब है एक चौथाई सामान्य वर्ग, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ यादवों के पास: बिहार विधानसभा में रखे गए जाति जनगणना के आँकड़े, राज्य की...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सबसे ज्यादा नौकरियाँ बिहार में यादव जाति के पास है। 2 लाख 89 हजार 538 नौकरियाँ अकेले यादवों के पास है। 6.68% कायस्थ सरकारी नौकरी में।
देश-समाज

OBC आरक्षण का 97% लाभ मिला सिर्फ 25% जातियों को, 2633 जातियों में 983 को नहीं मिला एक भी फायदा

श्रवण शुक्ल -
भारत में 2633 जातियाँ OBC की श्रेणी में आती हैं। इनमें से 983 जातियों को अभी तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है।
देश-समाज

ठेका/कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकारी नौकरियों में भी SC/ST/OBC को आरक्षण, कम से कम 45 दिन की होनी चाहिए सेवा: सुप्रीम कोर्ट को मोदी सरकार ने...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि 45 दिन या उससे अधिक समय तक की अस्थायी सरकारी नौकरियों में ST/SC/OBC को आरक्षण दिया जाएगा।
राजनीति

मम्मी के लिए ‘नूरी’ बढ़िया है राहुल जी, पर पापा राजीव से ‘नूर’ लेना आप भूल गए: बेटे का जाति प्रलाप, बाप चाहते थे...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
लगता है मम्मी सोनिया को 'नूरी' भेंट करने वाले कॉन्ग्रेस नेता राहुल गाँधी जाति पर अपने पप्पा राजीव की सोच से ही रूबरू नहीं हैं।
देश-समाज

बिहार की जाति जनगणना के बाद क्यों हो रही रोहिणी आयोग की चर्चा, कैसे OBC के नाम पर सब कुछ खा रही हैं गिनती...

श्रवण शुक्ल -
नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट की रिटायर्ड मुख्य जज जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में रोहिणी कमेटी बनाई थी।
राजनैतिक मुद्दे

OBC को पहले दादी-पापा ने ठगा, अब राहुल गाँधी समझ रहे मूर्ख: पिछड़ों का हिस्सा मुस्लिमों को दिया, अब दलितों का हक ईसाइयों को...

श्रवण शुक्ल -
सबसे पहले राहुल गाँधी को जवाब देना चाहिए कि साल 2004 से 2014 तक यूपीए के शासनकाल में कितने ओबीसी अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में तैनात थे?
देश-समाज

‘पिछड़े समाज की तरह ट्रीट किए जाएँ ट्रांसजेंडर’: आरक्षण की माँग के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कभी कहा था – राष्ट्रपति...

ऑपइंडिया स्टाफ़ -
याचिका में ट्रांसजेंडर समाज को आरक्षण देने की माँग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब माँगा है। कौन पिछड़ा है, ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है - कभी सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है।
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