केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि सभी प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियम 2021 लागू करने के लिए 3 महीनों का समय दिया गया था, जिन्हें लागू करने की समय सीमा 25 मई थी।
केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आतंकवादी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए छोटे बच्चों को आतंकवादी संगठनों के चेहरे के रूप में दिखाया जा रहा है।
ट्विटर इंडिया, सूचना और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने में विफल रही। उसे लिखित में जवाब देने के लिए 48 घंटे की अवधि दी गई थी।
आयोग इस बात से परेशान है कि ऐसे कंटेंट के बारे में पता होने के बावजूद ट्विटर ने उन्हें बैन नहीं किया जबकि ये न सिर्फ भारतीय कानून का उल्लंघन है बल्कि उनकी अपनी पॉलिसी के भी विरुद्ध है।
कॉन्ग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने सचिवालय को 2 दिनों के भीतर ट्विटर से लिखित में जवाब माँगने का निर्देश दिया है।