पोस्ट में CJI के हवाले से अपील की गई है कि लोगों को सड़क पर उतर कर 'तानाशाह' सरकार से अपने अधिकारों को लेकर सवाल करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया फर्जी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में ASI को अपना सर्वे जारी रखने का आदेश दिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है।