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सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इन दो महिलाओं को भारतीय सेना ने बलात्कार के बाद मार दिया। अगस्त 30, 2019 को Twitter पर मोहम्मद हसन रजा ने यह तस्वीर #SaveKashmir हैशटैग के साथ ट्वीट की है।

ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त हरिंदर सिद्धू ने उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में शाँति होगी और घाटी में आर्थिक विकास होगा। उन्होंने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि दोनों देश संयम से काम लेंगे और इस प्रक्रिया में लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे।”

इमरान खान के मंत्री शेख रशीद एक सभा को संबोधित कर रह थे, जब वह भाषण दे रहे थे तभी उनके माइक में करंट आ गया और वह डर गए। इस पर शेख रशीद बोले- "लगता है कि करंट लगा है, लेकिन मोदी इस जलसे को खराब नहीं कर पाएगा।"

गोपीनाथन ने दावा किया है कि उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला मेमोरेंडम के डर से नहीं, लाखों लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होने से क्षुब्ध होकर ही किया है।

कश्मीर भारतीय लोकतंत्र का आंतरिक मुद्दा है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने बयानों को शांत करने की जरुरत है एवं उन्हें भारत से युद्ध और संघर्ष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।"

राज्य के एडवोकेट डीसी रैना ने कोर्ट को इस इस बात से अवगत कराया था कि साफ़िया ख़ान को न तो किसी हिरासत में रखा गया है और न ही उन्हें नज़रबंद किया गया है। घाटी में जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नितांत आवश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं।

"भारत-पाकिस्तान के बीच शिमला और लाहौर समझौते के तहत इस तरह के मुद्दों को हल किया जा सकता है। हमारे विचार बिल्कुल भारत के जैसे ही हैं।"

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 14 याचिकाएँ दायर हुई हैं। जिसमें एडवोकेट एमएल शर्मा, पूर्व आईएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार की याचिका भी शामिल है।

"पूरे देश में कश्मीरी मुस्लिम सुरक्षित हैं, लेकिन कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद से दो बेग़ुनाह मुस्लिमों को जान से मारा जा चुका है। किसने मारा हिन्दुओं ने? नहीं। एक को मुस्लिम आतंकियों ने मारा और दूसरे को पत्थरबाजों ने!"

"पहले हम भारत को धमकी देते थे कि हम उससे कश्मीर छीन लेंगे, लेकिन इस नाकाम सरकार के चलते अब हालात ये हो गए हैं कि हमें मुजफ्फराबाद बचाने के लाले पड़ गए हैं।"