article 370

"हमारे दो घर थे वहाँ। कश्मीरी पंडितों का दमन शुरू हुआ तो हमें दोनों घर छोड़ने पड़े। हमें दिल्ली आना पड़ा। सरकार ने हमारी कोई चिंता नहीं की। न ही नुकसान की भरपाई हुई।"

नाम न छापने की शर्त पर कॉन्ग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि दिग्विजय सिंह का यह बयान कॉन्ग्रेस को नुकसान पहुँचाने वाला है।

नाले-पेशाब-पखाना साफ करते हिंदू दलितों की जो हालत आज पाकिस्तान में है, वही हालत अनुच्छेद 370 के उन्मूलन से पहले भारत के जम्मू-कश्मीर में थी।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किसी भी नागरिक की मौत कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की वजह से नहीं हुई है।

"मुझे भारत के आंतरिक मसलों पर वैश्विक जनता से संवाद करते हुए अपने शब्दों के साथ कहीं ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी।”

सेना ने इस साल त्राल और डोडा को भी आतंकवाद मुक्त कर दिया है। हिज्बुल के लीडर्स का भी एक-एक कर सफाया होता रहा और यह पोस्ट अब अक्सर खाली ही रहने लगी है।

सन 2021 की ‘पूर्वसंध्या’ में आए ये चुनाव परिणाम बहुत कुछ कहते हैं और आगामी विधानसभा चुनावों की पूर्वपीठिका निर्मित करते हैं।

अमूमन देखने को मिलता है कि 'आंदोलनों' के समर्थन में नौकरी छोड़ने वाले अफसर या तो करप्शन के आरोपित हैं या फिर कुछ दिन बाद उनका पॉलिटिकल एजेंडा सामने आ जाता है।

इतिहास में पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, गोरखा और वाल्मीकि समुदाय के लोग भी मतदान कर सकेंगे। अभी तक ये अभागे और उपेक्षित समुदाय राज्य के चुनावों में मतदान के अपने लोकतान्त्रिक अधिकार से वंचित रहे हैं।

जम्मू कश्मीर की स्थानीय पार्टियों का भारत-विरोधी रुख तो जगजाहिर है, लेकिन अब कॉन्ग्रेस पार्टी भी फ़ारूक़ अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ़्ती जैसे नेताओं के सुर में सुर मिला रही है।