प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद अब मौलाना अरशद मदनी ने 'नागरिकता संशोधन कानून (CAA)' को भी रद्द करने की माँग की है।
ज्यादातर रिफ्यूजी चाहते हैं कि UNHCR उनका थर्ड कंट्री सैटलमेंट कराए, लेकिन यूरोप के अलावा दुनिया के कई बड़े देशों ने उन्हें अपने यहां शरण देने से इनकार कर दिया है।
'किसान आंदोलन' में सिखों को भड़का कर हिंसा करवाई गई। शाहीन बाग़ के उपद्रवियों को लंगर खिलाया गया। मोदी सरकार ने तालिबान से सिखों को बचाने में देर नहीं की।
केंद्रीय पेट्रोलियम और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे अस्थिर पड़ोस में घट रही घटनाएँ और हिन्दू एवं सिख जिस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, उसे देखते हुए यह सामने आता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) कितना जरूरी था।