Monday, November 18, 2024

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Central Government

मोदी सरकार से 12 मंत्रियों की छुट्टी, रविशंकर और जावड़ेकर का भी इस्तीफा: ये 43 लेने जा रहे हैं शपथ

राष्ट्रपति ने 12 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। इनमें आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का नाम भी शामिल है।

8 राज्यों को मिले नए गवर्नर, मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच बड़ा बदलाव

8 राज्यपालों की एक साथ ये सबसे बड़ी नियुक्ति है। इससे पहले अगस्त 2018 में 7 राज्यों में एक साथ राज्यपाल बदले गए थे।

हैदराबाद में स्थापित होगी तीसरी वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला, PM CARES से फंड

केंद्र सरकार ने हैदराबाद में वैक्सीन-परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए PM CARES फंड से धनराशि आवंटित की है। इसके अगस्त तक तैयार होने की उम्मीद है।

‘आपत्तियों पर खुले मन से विचार को सरकार तैयार’: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों पर पवार की सोच से जताई सहमति

कृषि कानूनों पर जारी विरोध को लेकर पवार का बयान का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया है।

धर्मेंद्र चतुर का इस्तीफा, कैलिफोर्निया के जेरेमी केसल को ट्विटर ने बनाया ग्रीवेंस ऑफिसर

सरकार के साथ जारी खींचतान के बीच ट्विटर के अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

ट्विटर पर चाइल्ड पोर्न कंटेंट, फिर भी एक्शन नहीं: NCPCR ने दिल्ली पुलिस को किया FIR के साथ तलब

"ट्विटर ने पोर्नोग्राफिक और बाल यौन दुर्व्यवहार को लेकर NCPCR द्वारा की गई पूछताछ के दौरान झूठी और भ्रामक जानकारी दी थी, जो पोक्सो अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध था।"

केंद्र सरकार के महावैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन लगे 70 लाख डोज, MP ने 1 ही दिन में पूरा कर लिया 10 लाख का...

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि शाम 5 बजे तक 12,12,439 डोज़ेज़ मध्यप्रदेश वैक्सीनेशन महा अभियान के अंतर्गत लगाए जा चुके हैं।

21 जून से सभी को लगेगी मुफ्त कोरोना वैक्सीन, CoWin पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं

21 जून से शुरू होने वाले इस चरण में Cowin.gov.in पर पहले रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी नहीं है। सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्रों पर ही यह सुविधा लोगों को मुहैया कराई जाएगी।

केजरीवाल सरकार को 30 जून तक राशन दुकानों पर ePoS मशीन लगाने का केंद्र ने दिया अल्टीमेटम, विफल रहने पर होगी कार्रवाई

ऐसा करने में विफल रहने पर क्या कार्रवाई की जाएगी यह नहीं बताया गया है। दिल्ली को एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को बाँटने के लिए हर महीने 36,000 टन चावल और गेहूँ मिलता है।

‘देश का कानून सर्वोपरि, आपका नियम नहीं’ – शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने ट्विटर को सुनाई दो टूक

केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों को लेकर सरकार और ट्विटर में जारी तनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संसदीय समिति ने...

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