Hemant

ED के सात समन का जवाब ना देने वाले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के अधिकारियों को जाँच से बचाने के लिए नई जुगत भिड़ाई है।

''हम एक नशा मुक्त असम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके खिलाफ असम पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है।''

असम बीफ विधेयक में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 8 साल तक की कैद या 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।