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High Court

ऐसे ही नहीं पेंडिंग पड़े हैं 4.5 करोड़ केस: जिस केस में अधिकतम सजा 7 साल, वह आज के सुप्रीम कोर्ट जजों के जन्म...

कोर्ट में इतने पुराने मुकदमे लंबित हैं कि उन केसों से कम उम्र तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सभी 27 न्यायाधीश हैं। कुछ केस तो 70 साल पुराने हैं।

गुजारा भत्ता, मेहर, निकाह में मिले गिफ्ट… तलाक के बाद मुस्लिम महिला सब पाने की हकदार: इलाहाबाद HC का फैसला, फैमिली कोर्ट के निर्णय...

परिवार अदालत द्वारा गुजारा भत्ते की राशि तय किए  किए जाने तक पूर्व शौहर को जाहिद खातून को हर महीने 5000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में देना होगा।

केरल के ‘पत्रकार’ सिद्दीकी कप्पन को ED केस में मिली जमानत, 26 महीने बाद होगी रिहाई: UAPA केस में पहले मिल चुकी है बेल

इलाहाबाद कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को ईडी मामले में जमानत दे दी है। 26 महीने बाद वो रिहा होगा। पुलिस ने उसे साल 2020 में गिरफ्तार किया था।

PFI के उपद्रव से केरल को नुकसान, ₹5.20 करोड़ जुर्माना वसूली को लेकर गंभीर नहीं वामपंथी सरकार: अब HC ने फटकारा, 31 जनवरी तक...

अदालत ने इस साल सितंबर में PFI को सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए 2 सप्ताह में 5 करोड़ 20 लाख रुपए भरने के लिए कहा था।

14 महीने में 9 लोगों पर ठोका रेप का केस, हैरान हाई कोर्ट का जमानत देने से इनकार: एक माँ की कंप्लेन से बेनकाब...

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आयुषी भाटिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने दिसंबर 2021 में उसे हनी ट्रैपिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

20 साल की लड़की की होनी थी शादी, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ‘बांग्लादेशी’ बताकर पकड़ा: 4 साल की जेल, 7 साल बाद हाई...

पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सात साल पहले जिसे महिला को 'बांग्लादेशी घुसपैठिया' बताकर पकड़ा था, हाई कोर्ट ने उसे 'भारतीय' माना है।

मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख, मोरबी नगर निगम होगा भंग: केबल पुल हादसे पर हाई कोर्ट से गुजरात सरकार

गुजरात के मोरबी में हुए केबल पुल हादसे पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान गुजरात सरकार ने हलफनामा पेश किया। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही है।

‘फोटो लेकर बनाई अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल किया’: HC ने फेसबुक पर ठोका ₹50 हजार का जुर्माना, 1 साल पुरानी PIL का नहीं दिया था...

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फेसबुक पर एक जनहित याचिका का जवाब नहीं देने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जनहित याचिका पिछले साल डाली गई थी।

धर्म बदलकर बन गया अकबर, जाति का लाभ देने से हाई कोर्ट का इनकार: जातीय रैली पर भी नोटिस, पूछा- क्यों न लगे रोक

मद्रास हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के बाद भी जाति का लाभ देने से इनकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है कि जाति के नाम पर होने वाली रैलियों पर क्यों नहीं स्थायी रोक लगा देनी चाहिए।

’15 साल की उम्र में मुस्लिम लड़कियाँ अपनी इच्छा से शादी करने के लिए स्वतंत्र’: झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा- मुस्लिम लॉ के अनुसार...

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि 15 साल की मुस्लिम लड़की अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र है।

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