विषय

Modi Government

नौकरी के अंतिम वर्ष में जितना वेतन, उसका आधा पेंशन: OPS-NPS के बाद मोदी सरकार लेकर आई UPS, सरकारी कर्मचारियों को तोहफा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।

अब अंग्रेज जमाने के ‘काले लिबास’ में नहीं होंगे दीक्षांत समारोह, मोदी सरकार ने AIIMS सहित अन्य संस्थानों को ‘देसी परिधान’ के दिए निर्देश

देश के मेडिकल कॉलेजों में होने वाले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को काला गाउन और हैट पहनने के बजाय भारतीय पोशाक पहनने को कहा गया है।

क्या है लेटरल एंट्री, कब से हुई इसकी शुरुआत, क्यों मोदी सरकार ने UPSC को भर्ती विज्ञापन पर रोक का दिया आदेश: जानिए सब...

सामाजिक न्‍याय सुनिश्‍चित कराने के प्रधानमंत्री के लक्ष्‍य के मद्देनजर इस तरह की नियुक्‍तियों की समीक्षा करने और इसमें सुधार लाने की जरूरत है, इसलिए यूपीएससी से लेटरल एंट्री के विज्ञापन को निरस्‍त करने का अनुरोध किया जाता है।

मनमोहन राज का प्रस्ताव मोदी सरकार में लागू, अब उसे ‘RSS के लोगों की भर्ती’ बता रहे राहुल गाँधी: जानिए क्या है ‘लेटरल एंट्री’...

केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री को UPA सरकार ही लेकर आई थी और अब कॉन्ग्रेस इस मामले में पाखंड कर रही।

बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के बीच मोदी सरकार ने शुरू किया ‘उपचार’, बिजली बेचने वाला नियम बदला: मजहबी कट्टरपंथियों पर ‘स्ट्राइक’ से दुखी...

अडानी पावर का एक कोयला आधारित पावर प्लांट जो अभी तक केवल बांग्लादेश को बिजली बेच सकता था, वो अब भारत को भी बिजली बेचेगा।

अब यूँ ही नहीं कोई संपत्ति बन जाएगी वक्फ की, एक नहीं बल्कि 2 बिल लेकर आ रही है मोदी सरकार: बोर्ड और परिषद...

सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा दो बिल संसद में जल्दी ही पेश कर सकती है। इसके तहत व44 संशोधनों प्रस्तावित किए गए हैं।

PM मोदी ने कहा था- ED द्वारा जब्त पैसा गरीबों को देंगे, रोज वैली घोटाला पीड़ितों से हुई शुरुआत: जानिए सहारा में डूबा कितना...

केंद्र सरकार ने सहारा की सहकारी समिति में पैसा जमा कराने वाले 4.63 लाख लोगों को ₹374 करोड़ अब तक वापस किए हैं।

वक्फ बोर्ड पर मोदी सरकार की कैंची, अब नहीं हड़प पाएगा दूसरों की संपत्ति: कभी हिंदुओं के पूरे गाँव, तो कभी फाइव स्टार होटल...

वक्फ बोर्डों द्वारा संपत्तियों पर दावा पेश करने के असीमित अधिकार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार संशोधन बिल पेश कर सकती है।

‘संविधान हत्या दिवस’ मनाना संविधान का अपमान नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की समीर मलिक की याचिका, केंद्र के फैसले पर मुहर लगाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई 2024) को 'संविधान हत्या दिवस' को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी।

‘दरबार हॉल’ अब कहलाएगा ‘गणतंत्र मंडप’, ‘अशोक हॉल’ बना ‘अशोक मंडप’: महामहिम द्रौपदी मुर्मू का निर्णय, राष्ट्रपति भवन ने बताया क्यों बदला गया नाम

राष्ट्रपति भवन ने बताया है कि 'दरबार' का अर्थ हुआ कोर्ट, जैसे भारतीय शासकों या अंग्रेजों के दरबार। बताया गया है कि अब जब भारत गणतंत्र बन गया है तो ये शब्द अपनी प्रासंगिकता खो चुका है।

ताज़ा ख़बरें

प्रचलित ख़बरें