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Modi Government

नए साल पर छोटे निवेशकों को मोदी सरकार का उपहार: NSC और पोस्ट ऑफिस जमा पर अब अधिक मिलेंगे ब्याज, PPF और सुकन्या की...

केंद्र की मोदी सरकार ने छोटे निवेशकों को नए साल पर तोहफा देते हुए कई लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में वृद्धि की है।

जहाँ से हुआ वंदे मातरम का जयघोष, वहाँ तक पहुँची वंदे भारत: माँ के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद PM मोदी ने बंगाल को...

पीएम मोदी ने बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने माँ के अंतिम संस्कार के बाद कार्यक्रम में भाग लिया।

मोदी सरकार ने राजस्थान को दिए ₹1022 करोड़, 2.5 लाख घरों में पहुँचानी थी बिजली: कॉन्ग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, बजट लैप्स

राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार 2.5 घरों तक बिजली पहुँचाने में नाकाम रही और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए 1022 करोड़ रुपए लैप्स हो गए।

‘इतिहास के नाम पर वो नैरेटिव गढ़े गए, जो हीन भावना से भरे थे’: ‘वीर बाल दिवस’ पर बोले PM मोदी – नया भारत...

PM मोदी ने कहा कि इतिहास बताने के नाम पर ऐसे नैरेटिव गढ़े गए जो हीन भावना से भरे हुए थे, फिर भी हमारे समाज ने इन वीर योद्धाओं के बलिदान को याद रखा।

‘केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व से किया इनकार’: द टेलीग्राफ ने मंत्री के बयान से की छेड़छाड़, जानें संसद में क्या कहा...

द टेलीग्राफ की हेडलाइन ने पूरी तरह से यह बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार ने राम सेतु के आस्तित्व को खारिज कर दिया है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था।

गोवा में जिस एयरपोर्ट की रखी आधारशिला, अब उसका उद्घाटन: PM मोदी ने मनोहर पर्रिकर को किया याद, AIIMS के 3 आयुष भी देश...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट और AIIMS के आयुष हॉस्पिटल समेत 3 आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन किया।

देश में लोकतंत्र, लेकिन जनता को ‘कॉलेजियम सिस्टम’ के बारे में जानने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट के अड़ियल रुख से न्यायपालिका में खत्म...

कॉलेजियम सिस्टम को लेकर मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच रार बढ़ गई है। SC किसी भी हालत में कॉलेजियम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

कॉलेजियम की बैठक में क्या चर्चा हुई? सुप्रीम कोर्ट ने RTI के तहत जानकारी देने से किया इनकार, कहा – इसे सार्वजनिक नहीं कर...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम को पारदर्शी बनाने को लेकर साफ शब्दों में मना कर दिया कहा कि इसके सिर्फ फैसलों को बताया जा सकता है।

ऑनलाइन गेम की दुनिया पर अब सरकार की नजर: बन सकता है नया कानून, जुआ या स्किल… सबकी कसेगी नकेल

रिसर्च फर्म रेडसियर का अनुमान कहता है भारत में साल 2026 तक गेमिंग सेक्टर 56995 करोड़ रुपए (7 बिलियन डॉलर) का होने वाला है। 

‘जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून जरूरी’: सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का हलफनामा, कहा- महिला-पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए 9 राज्य पहले से ही कानून बना चुके हैं।

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