Modi Government

केंद्र सरकार 10 हज़ार करोड़ रूपए देगी जबकि गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को इसके लिए सिर्फ 5 हज़ार करोड़ रूपए देना है, 81 फीसदी रकम जापान की एक कम्पनी वहन करेगी।

मुंबई और ठाणे के अलावा सेवानिवृत्ति पर भेजे गए अधिकारियों में विशाखापटनम, हैदराबाद, राजमुंदरी, झारखंड के हजारीबाग, महाराष्ट्र के नागपुर, गुजरात के राजकोट, राजस्थान के माधोपुर, बीकानेर, जोधपुर तथा मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल के अधिकारी भी इस लिस्ट शामिल हैं।

महज 35 किलोमीटर दूर स्थित दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के अपने-अपने सचिवालय और बजट हैं। एक जिले वाले दादरा-नगर हवेली और दो जिलों वाले दमन-दीव के विलय से प्रशासनिक खर्चों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस संशोधन के बाद ट्रस्ट में कॉन्ग्रेस अध्यक्ष के होने की अनिवार्यता समाप्त हो गई है। 2023 में मौजूदा न्यास का कार्यकाल समाप्त होने पर नए सदस्यों में शहीदों के परिजन भी होंगे।

वीर सावरकर को भारत रत्न देने के वादा भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि इसके लिए औपचारिक सिफारिश जरूरी नहीं है।

विधेयक में गंगा के प्रवाह में बाधा डालने या इसे प्रदूषित करने के लिए पाँच साल की क़ैद और 50 करोड़ रुपए का ज़ुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बिल के तहत अपराधों को ग़ैर-ज़मानती और...

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर राम मंदिर पर फ़ैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की पीठ का हिस्सा थे। यह उस पीठ का भी हिस्सा थे, जिसने ट्रिपल तलाक़ को असंवैधानिक घोषित किया था। इस्लामिक संगठन PFI से ख़तरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या फिर कोई अन्य सरकारी अधिकारी, जो अवैध तरीके से सरकारी बंगले पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, सरकार उनके नाम और पता बताते हुए एक हलफनामा दायर करे।

म्यांमार में एक रोहिंग्या विरोधी संगठन ने पाँच भारतीयों को बंधक बना लिया था, इसी दौरान उनमें से एक की मौत हो गई।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद-सिल्लोड-जलगाँव को आपस में जोड़ने वाले हाइवे की स्थिति जर्जर हो चुकी है। इस रास्ते से अंजता-एलोरा के पर्यटकों के साथ-साथ बौद्ध श्रद्धालु भी यात्रा करते हैं।