Scam

ACB ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जॉंच में अजित पवार की संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। क्रियान्वयन एजेंसी की गड़बड़ियों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

राज्य सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 11,000 करोड़ की शराब बेची है। नियमानुसार, ये पूरी की पूरी रक़म सरकारी खजाने में जमा होनी चाहिए थी। लेकिन, मात्र 8271 करोड़ 42 लाख रुपए ही सरकारी खजाने में जमा हुए।

ED द्वारा जब्त की जाने वाली इस 2100 एकड़ की जमीन में से 600 एकड़ जमीन एचडीआईएल और उसके प्रमोटरों ने पीएमसी बैंक के पास गिरवी रखी है। इसके अलावा 400 एकड़ की जमीन अन्य बैंकों के पास गिरवी है। जाँच में पता चला कि पीएमसी और अन्य बैंकों से इन 1000 भूमि पार्सल के एवज में लगभग 800 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया है।

जाँच एजेंसी ने नौ सीटर डसॉल्ट फाल्कन 200 और एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर 300 सहित दो निजी व्यापार जेट्स जब्त किए हैं। इसके साथ ही अलीबाग के अवास बीच पर ढाई एकड़ में फैले उनके घर पर छापे के दौरान तीन एसयूवी बरामद की गई थी।

प्रणव एआई 161 फ्लाइट से लंदन रवाना होने वाला था। लखनऊ के अंसल टाउनशिप घोटाले में उसके पिता सुशील अंसल सहित तीन अन्य निदेशकों के गिरफ़्तारी की क़वायद लखनऊ पुलिस की ओर से पहले से ही शुरू कर दी गई थी।

दीपक तलवार ने एयर इंडिया को नुकसान पहुँचाते हुए वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी विमानन कंपनियों के लिए उनकी पसंद के यातायात अधिकार व नियमों का प्रबंध किया था। जाँच से इस बात का भी खुलासा हुआ था कि इसके बदले विमानन कंपनियों ने 2008-09 में तलवार को 272 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।

रतुल पुरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी निदेशालय पर आरोप लगाए थे कि उनका मुवक्किल पूरे मामले की जाँच में सहयोग करने को तैयार है। लेकिन एजेंसी का बर्ताव कानूनी दुर्भावना और प्रतिशोध से भरा हुआ है।

IAS विजय शंकर से पहले सहायक कमिश्नर एलजी नागराज और एक ग्रामीण अकॉउंटेंट मंजूनाथ को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों पर मंसूर खान से 4.5 करोड़ रुपए लेकर क्लीनचिट देने का आरोप है। इनके अलावा एक पार्षद और बंगलुरू विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

UPA की सरकार के दौरान जनवरी 2007 में आरोपितों ने मध्य प्रदेश में कोल ब्लॉक का अधिकार पाने के लिए स्क्रीनिंग कमिटी के समक्ष गलत तथ्य दिए थे। गलत तरीके से लाभ पाने के कारण कोयला मंत्रालय को धोखे में रखा था, जिसके कारण कोल आवंटन मामले इन आरोपितों के नाम की सिफ़ारिश की गई है।

ज़मीर को 5 जुलाई से पहले जाँच टीम के समक्ष उपस्थित होकर पूछताछ में सहयोग करना होगा। दरअसल, ज़मीर ने चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे में आईएमए के भगोड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर मंसूर ख़ान से 5 करोड़ रुपए की संपत्ति ख़रीदने की जानकारी दी थी।