Tuesday, April 16, 2024
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छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री से मिले ₹2856 करोड़ कौन गटक गया: कॉन्ग्रेस सरकार ने कहा- इसका रिकॉर्ड नहीं है

सरकार ने बताया कि ये रक़म शराब की नई खेप ख़रीदने, उनके परिवहन, ढुलाई और कर्मचारियों को वेतन देने में ख़र्च हो गई, इसीलिए सरकारी खजाने में इसका रिकॉर्ड नहीं है। विपक्षी विधायकों ने इसे क़ानून के ख़िलाफ़ बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री से मिला राजस्व सरकारी खजाने के बदले कहॉं गया? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब राज्य की कॉन्ग्रेसी सरकार के मंत्री तक को ठीक से नहीं पता। राज्य सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 11,000 करोड़ की शराब बेची है। नियमानुसार, ये पूरी की पूरी रक़म सरकारी खजाने में जमा होनी चाहिए थी। लेकिन, इसमें से मात्र 8271 करोड़ 42 लाख रुपए ही सरकारी खजाने में पहुँचे। शेष 2855 करोड़ 70 लाख रुपए कहाँ गए, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये धनराशि कोषालय में पहुँची ही नहीं और ख़र्च भी कर दी गई। मंगलवार (नवंबर 26, 2019) को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मामले ने तूल पकड़ा।

जनता कॉन्ग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने इस बाबत विधानसभा में सवाल पूछा। सरकार ने बताया कि ये रक़म शराब की नई खेप ख़रीदने, उनके परिवहन, ढुलाई और कर्मचारियों को वेतन देने में ख़र्च हो गई, इसीलिए सरकारी खजाने में इसका रिकॉर्ड नहीं है। विपक्षी विधायकों ने इसे क़ानून के ख़िलाफ़ बताते हुए कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार, इस रक़म को पहले कोषालय में जमा किया जाना चाहिए था और फिर ख़र्च किया जाना था। विपक्षी नेताओं ने कहा कि बिना सरकारी खजाने में रुपए डाले इसे बाहर ही बाहर ख़र्च कर देना मनमानी है।

आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दावा किया कि ये कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि विधायक धर्मजीत जाँच कराने पर अड़े रहे। मंत्री ने कहा कि जाँच की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आबकारी मंत्री ने बताया कि शराब दुकानों में लूटपाट और गबन की वजह से इस वर्ष सरकार को 13 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार अभी तक 4 करोड़ रुपए ही रिकवर कर सकी है। वहीं भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब पी जा रही है, सरकार को ‘उड़ता छत्तीसगढ़’ फ़िल्म बनानी चाहिए। बता दें कि शाहिद कपूर अभिनीत ‘उड़ता पंजाब’ में पंजाब की ड्रग्स समस्या दिखाई गई थी। चंद्राकर ने पूरी छत्तीसगढ़ कैबिनेट को ही अवैध करार दिया।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और कर्जमाफी के फ्लॉप होने जैसे मुद्दों को लेकर पहले से ही विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भूपेश बघेल सरकार अब शराब से हुई कमाई में गड़बड़ी के सामने आने से चहुँओर से घिर गई है। यहाँ तक कि बसपा विधायकों ने भी सदन में कॉन्ग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं रह गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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