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आरक्षण
‘हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम-ईसाई बने लोगों को न मिले आरक्षण का फायदा’: VHP की संगोष्ठी के बाद माँग, सरकार को भी सौंपा जाएगा ज्ञापन
'धर्मांतरण एवं आरक्षण' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में ज्यादातर वक्ताओं का कहना था कि धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
सरकारी नौकरी में ब्राह्मणों का बोलबाला… तमिलों को आरक्षण दो: तमिलनाडु में ‘उत्तर भारतीयों’ की भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन, TDPK समर्थकों ने बैरिकेड तोड़े
डीएमके समर्थक संगठन टीपीडीके ब्राह्मण विरोधी बयानबाजी के साथ ही राज्य में क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है।
‘आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण, ख़त्म हो SC/ST एक्ट’: MP में ‘करणी सेना’ का शक्ति प्रदर्शन, भूख हड़ताल का भी ऐलान
आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर 'करणी सेना' ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आंदोलन शुरू किया है। भूख हड़ताल का भी ऐलान।
‘EWS में मुस्लिम-सिख-जैन भी, फिर ये सवर्ण आरक्षण कैसे?’: समर्थन करने वालों के सवाल, विरोधी कह रहे – रोज़ के ₹2000 कमाने वाला ब्राह्मण...
हाल में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को दिए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को लेकर लोगों की अपनी-अपनी राय और अपने-अपने तर्क हैं।
जामिया, AMU जैसे 5200 मुस्लिम संस्थान, 50% आरक्षण: पसमांदा मुस्लिमों के लिए BJP के OBC मोर्चा ने उठाई आवाज, कट्टरपंथी भड़के
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख आतिफ रशीद ने पसमांदा मुस्लिमों के लिए पहले भी आरक्षण का अनुरोध किया था। इस संबंध में 250 सांसदों को पत्र भी लिखा गया था।
अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक: झारखंड सरकार के फैसले को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी बहाली में स्थानीय लोगों को सौ प्रतिशत आरक्षण देने के झारखंड सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया।
आरक्षण के लिए सड़क पर उतरे कुशवाहा, सैनी, माली और मौर्य समाज: राजस्थान में हाइवे जाम, लाठी लेकर पहुँचे हजारों लोग
मुरारीलाल सैनी ने कहा कि अब तक वह 4500 से अधिक गाँवों में नुक्कड़ सभाएँ कर चुके हैं, लेकिन हमारी माँग कोई भी नहीं सुन रहा है। 12% आरक्षण की माँग।
जहाँ हिन्दुओं की संख्या काफी कम, वहाँ वो अल्पसंख्यक क्यों नहीं? पूरे देश में मुस्लिम समुदाय माइनॉरिटी क्यों?
‘अल्पसंख्यक’ शब्द का अनवरत दोहन और दुरुपयोग भारतीय राजनीति का कड़वा सच है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-1992 और...
ठेका (शराब की दुकान) खोलने के लिए आरक्षण: तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग, SC/ST के 30% रिजर्वेशन पर कैबिनेट का फैसला
तेलंगाना सरकार को शराब के लाइसेंस और बिक्री से सालाना 25,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व मिलता है। लाइसेंस फीस में 15% से 40% बढ़ोतरी होगी।
जानिए क्या है मोदी सरकार का OBC बिल, जिसके समर्थन को विपक्ष भी हुआ मजबूर: संसद का गतिरोध ख़त्म, चर्चा को भी तैयार
इसके तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) व OBC को चिह्नित करने व इसे लेकर अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिलेगा।
