आरक्षण

सबसे पहले राहुल गाँधी को जवाब देना चाहिए कि साल 2004 से 2014 तक यूपीए के शासनकाल में कितने ओबीसी अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में तैनात थे?

याचिका में ट्रांसजेंडर समाज को आरक्षण देने की माँग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब माँगा है। कौन पिछड़ा है, ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति का है - कभी सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने नस्ल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन देने की व्यवस्था को खारिज कर दिया। ओबामा ने इस पर दुख जाहिर की है।

2011 से पहले बंगाल में ओबीसी की 108 जातियाँ थीं। लेकिन इसके बाद इसमें 71 जातियों को जोड़ दिया गया। इसमें से 66 जातियॉं मुस्लिमों की जोड़ी गई। वहीं, हिंदुओं की 5 जातियों को ही ओबीसी की लिस्ट में जगह मिल पाई।

बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब ऐसे प्रदेश हैं, जहाँ OBC वर्ग को उनके कोटे का पूरा फायदा तक नहीं मिल रहा है।

धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बने दलितों को आरक्षण का विरोध हो रहा है। अनुसूचित जाति बचाओ मंच इस संबंध में ज्ञापन दिया है।

कर्नाटक में मुस्लिमों के रद्द किए गए चार प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई तक रोक लगा दी है। वहीं, राज्य सरकार ने इसका समर्थन किया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करके ईसाई बने आदि द्रविड़ लोगों के लिए भी आरक्षण की माँग की।

भाजपा ने मुस्लिमों को मिलने वाला अल्पसंख्यक आरक्षण रद्द कर दिया है। कॉन्ग्रेस सत्ता में वापसी होने पर इसे बहाल करने की बात कर रही है।

कर्नाटक में सीएम बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने मुस्लिमों के चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म कर इसे SC-ST को दे दिया है।