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सवर्णों के लिए आरक्षण

‘सवर्णों की कब्र खुदेगी प्रयागराज की धरती पर’: इलाहाबाद विश्वविद्यालय में UGC मामले पर नारेबाजी, दो गुट के छात्र-छात्राएँ आपस में भिड़े

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के आदेश का विरोध कर रहे कुछ छात्रों और सवर्ण समाज के अन्य छात्रों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है।

‘ब्राह्मण की बेटी से शादी या संबंध बनने तक आरक्षण’: IAS संतोष वर्मा का नफरती बयान Viral, जानें- फर्जीवाड़े में जेल जा चुका ये...

संतोष वर्मा का अतीत इस घटनाक्रम को और गंभीर बनाता है। साल 2021 में वे फर्जीवाड़े के आरोप में जेल जा चुके हैं।

उच्च जातियों के विकास के लिए बिहार की NDA सरकार ने बनाया सवर्ण आयोग, BJP नेता महाचंद्र सिंह को बनाया अध्यक्ष: शैलेंद्र कुमार होंगे...

सवर्ण आयोग के गठन को राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में सवर्ण मतदाता एक बड़ा वोट बैंक हैं।

‘आर्थिक आधार पर मिले आरक्षण, ख़त्म हो SC/ST एक्ट’: MP में ‘करणी सेना’ का शक्ति प्रदर्शन, भूख हड़ताल का भी ऐलान

आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर 'करणी सेना' ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आंदोलन शुरू किया है। भूख हड़ताल का भी ऐलान।

हिमाचल प्रदेश में बनेगा ‘सवर्ण आयोग’: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान, गंगाजल और मंत्रोच्चार के साथ प्रदर्शन समाप्त

हिमाचल प्रदेश में बनेगा सवर्ण आयोग. प्रदर्शकारियों को शांत करने के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की घोषणा. अधिसूचना जारी

केंद्र सरकार ने 30 विश्वविद्यालयों में EWS आरक्षण लागू करने के लिए दिए ₹1500 करोड़

फिलहाल स्नातक स्तर पर 23 आईआईटी में 12,000 सीटें हैं। दो चरणों में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होने पर ये संख्या बढ़कर लगभग 17,000 हो जाएगी।

गुजरात सरकार ने सामान्य वर्ग के वंचितों को दिया तोहफ़ा, आरक्षण से हटाई घर व भूमि की शर्तें

दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सांसद में पारित बिल के अनुसार समान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमज़ोर उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आय ₹8 लाख से कम है।

हर तीसरे दिन उठते जातीय बवंडरों का हासिल क्या है?

उन्हें तलाशिए जो हत्या के बाद ही तय कर देते हैं कि गुनहगार कौन है, और फ़ैसला आने या उसके बीच की प्रक्रिया में उलटा परिणाम आने पर शायरी लिखने लगते हैं।

जनरल कैटेगरी के गरीबों को 10 फ़ीसदी आरक्षण की मंज़ूरी, सरकार करेगी संविधान संशोधन

कैबिनेट से मंज़ूरी मिलने के बाद कई पार्टियों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है जिसमें बीजेपी की धुर विरोधी पार्टी कॉन्ग्रेस भी शामिल है। एनसीपी और आम आदमी पार्टी ने भी इस फ़ैसले का समर्थन किया है।

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