दिल्ली की बीजेपी सरकार 01 जुलाई 2026 से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। सोमवार (29 जून 2026) को सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। अब पॉलिसी को उपराज्यपाल के पास भेजा गया है।
सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी को लागू करने से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, सड़कों पर प्रदूषण कम होगा और राजधानी में स्वच्छ परिवहन को मजबूती मिलेगी। इस पॉलिसी पर सरकार अगले चार वर्षों में करीब ₹15 हजार करोड़ खर्च करेगी। इसमें से ₹7 हजार करोड़ 4 साल में खर्च किए जाएँगे, जबकि बाकी के ₹8 हजार करोड़ EV इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स कंसेशन पर खर्च होंगे।
इस पॉलिसी के तहत प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर सरकार सब्सिडी और इंसेंटिव देगी। साथ ही EV वाहन खऱीदने पर 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ किया जाएगा।
